मुंबई - चाळीस वर्षांपूर्वी झालेल्या गिरणी कामगारांच्या संपाने मुंबईतील गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला. मुंबईतील अडीच लाख गिरणी कामगारांची वाताहत झाली. मुंबईत सुमारे (१००)हून अधिक गिरण्या चाकरमान्यांना रोजगार देत होत्या. मात्र, आता केवळ 4 गिरण्या कशाबशा सुरू आहेत. तीन ते चार हजार कामगारांना केवळ आज रोजगार मिळतो आहे. मात्र, या उद्ध्वस्त झालेल्या कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे मिळावीत यासाठी अनेक वर्ष लढा सुरू आहे.
२० हजार घरेही उपलब्ध होत नाहीत - सरकारने १ लाख ५३ हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आतापर्यंत ५८ गिरण्यांच्या जमिनीवर केवळ १३ हजार ४५३ घरे बांधण्यात आली आहेत. तर, उरलेल्या जमिनीवर केवळ चार ते पाच हजार घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाची रक्कम कामगार अथवा त्यांच्या वारसांकडून घेऊन त्यांना ही घरे दिली जातात. मानवाच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही २० हजार घरेही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरासाठी जागा मिळावी अशी सातत्याने मागणी होत होती.
गिरणी कामगारांना एकशे दहा एकर जागा - दरम्यान या संदर्भात राज्य सरकारची गिरणी कामगार कृती समितीने चर्चा केल्यानंतर सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरासाठी ठाण्यातील (४४.४६)हेक्टर म्हणजेच (११०)एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. घरे दिले यापेक्षा अधिक जागा गिरणी कामगारांना घरांसाठी उपलब्ध करून द्यावी अशी आमची मागणी आहे. हे काही गिरण्यांचे मालक जमीन उपलब्ध करून द्यायला टाळाटाळ करत आहेत. त्यांच्याकडून सरकारने जागा वसूल करून घ्यावी आणि गिरणी कामगारांना लवकरात-लवकर घरे द्यावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार आणि कामगार नेते निवृत्ती देसाई यांनी सांगितले.
अजूनही १३० हेक्टर जागेची गरज - सरकारने एमएमआरडीएच्या जागेतील भाडेतत्त्वावर (50)टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातूनही काही हजार घरीच निर्माण झाल्यामुळे दीड लाख गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला होता. वास्तवीक राज्यभरात जागा उपलब्ध करून कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय काही वर्षापूर्वी सरकारने घेतला होता. सरकारने याबाबत योजना जाहीर केल्यानंतर एक लाख (७४)हजार अर्ज दाखल झाले होते. सरकारने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत (११०)एकर जागा देण्याचे मान्य केले असले तरीही सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी अजूनही (१३०)एकर जमीन गरजेची आहे. त्यासाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील असे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे नेते प्रवीण घाग यांनी सांगितले आहे.
(७५) हजार कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल - महसूल विभागाने (११०)एकर जागा देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याने आता गिरणी कामगारांना जागा देता येणार आहे. याबाबत लवकरच महसूल विभागाकडून ही जमीन म्हाडाला हस्तांतरित करण्याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. ही जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर या जागेवर किमान (५०)हजार घरे उपलब्ध होतील. त्यामुळे आतापर्यंत (७५) हजार कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल असही आव्हाड यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - Today Petrol- Diesel Rates : महागाई कायम! पेट्रोल-डिझेलच्या वाढ कायम; वाचा आजचे दर
