मुंबई- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेंतर्गत येणाऱ्या अनुदानास पात्र असलेल्या १०४ खासगी शाळा गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. निधीची तरतूद होऊनही अनुदान दिले नसल्याने या शाळांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. या शाळांना वाचविण्यासाठी मुंबई मनपाने आपला अनुदान हिस्सा तातडीने देऊन अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे यांनी केली.
हेही वाचा - तौक्ते चक्री वादळानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे पाहणी दौरे, मात्र मदत कधी?
अनुदान अभावी शिक्षक मेटाकुटीला
मुंबई मनपा अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानास पात्र १०४ खासगी प्राथमिक शाळा गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नियमानुसार या खासगी अनुदान पात्र शाळांना पन्नास टक्के अनुदान राज्य सरकार व पन्नास टक्के अनुदान मुंबई मनपाकडून मिळणे अपेक्षित होते, मात्र असे कोणतेही अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. महानगरपालिका शिक्षण विभागाचे सहआयुक्त रमेश पवार यांनी खासगी शाळांच्या अनुदानासाठी ३८० कोटी रुपयांची २०२१ - २२ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून त्यापैकी १०४ शाळांकरिता ३०८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दाेशी यांनी १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिली. परंतु, अद्याप याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. अनुदान अभावी कर्मचारी अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत. त्यातच कोरोनाकाळ असल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती अजूनच बिकट झाली आहे. या शाळांमध्ये बहुतांशी प्राथमिक शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत.
मुंबई मनपाने आपला हिस्सा तातडीने द्यावा - हांडे
मुंबई महानगरपालिकेने वेतन अनुदान सुरू न केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम संबधित खासगी शिक्षण संस्थांवर होणार आहे. मुंबईतील मराठी माणसाच्या शैक्षणिक हितासाठी मराठी माणसांकडून सुरू असलेल्या मराठी शैक्षणिक संस्थांचा पाया भक्कम करण्यासाठी मुख्यमंत्री, महापौर व महापालिका आयुक्त यांना पत्र लिहून मुंबई मनपा अंतर्गत येणाऱ्या पात्र खासगी प्राथमिक शाळांना किमान मुंबई मनपाने आपला अनुदान हिस्सा तातडीने देऊन अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानदेव हांडे यांनी केली.
हेही वाचा - जोगेश्वरीत 140 खाटांच्या कोविड केअर सेंटरचे लोकार्पण; लहान मुलांसाठी आहे विशेष व्यवस्था
