मुंबई - गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना विषाणूमुळे शाळा बंद असल्याने राज्यभरातील स्कूल बस उभ्या आहेत. यामुळे स्कूल बस चालकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी सुद्धा झाले आहे. राज्यातील स्कूल बस चालकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्कूल बस मालकांना १०० टक्के कर माफी देण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालयाला दिले आहेत. या आदेशानंतर स्कूल बस चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
५० टक्के करामध्ये सूट
शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसेसना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीचा वार्षिक कराच्या ५० टक्के करामध्ये सूट दिली होती. मात्र त्यानंतर झालेले नुकसान पाहता शासनाने १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील १०० टक्के करामध्ये सूट देण्याचा निर्णय २८ जानेवारीला घेतला आहे. तसे पत्र शासनाने मंगळवारी परिवहन आयुक्तांना पाठवले आहे. या निर्णयामुळे सर्व स्कूल बसेस पुन्हा शाळेत हजर होणार आहे, अशी माहिती स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली आहेत.
पालकांना केली विनंती
राज्यातील स्कूल बसेस १० फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण तयारीनिशी पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या सेवेत रुजु होतील, असे गर्ग यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, स्कूल बस चालकांना शाळेत हजर होण्यास संघटनेने सांगितले आहे. शाळा व पालकांनीही स्कूल बस चालकांच्या ३० टक्के शुल्कवाढीस हिरवा कंदील दाखवण्याची गरज आहे. याशिवाय फेब्रुवारी आणि मार्च अशा दोन महिन्यांचे आगाऊ भाडे स्कूल बस चालकांना द्यावे लागणार आहे. सध्या स्कूल बस मालक वाहनांची डागडुजी करून सॅनिटायझेशन करत आहेत. याशिवाय बस चालकांना आणि वाहकांना २ महिन्यांचा आगाऊ पगार देऊन कामावर परत बोलावले जात आहेत. त्यामुळे पालकांनी स्कूल बल चालकांवर विश्वास ठेवून पाल्यांना शाळेत पाठवण्याची विनंती गर्ग यांनी संघटनेतर्फे केली आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2022 : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये लोकल प्रवाशांच्या पदरी निराशाच; कोणतीही नवीन घोषणा नाही!
