मुंबई - 100 कोटी वसुली करण्याचा आरोप असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) यांच्या खाजगी रुग्णालयात उपचाराकरीता मागवण्यात आली होती. मात्र जेजे रुग्णालयातील अहवाल आज मुंबई सत्र न्यायालयात आला नसल्याने त्यांच्या अर्जावर आज होणारी सुनावणी ( 100 crore recovery case hearing adjourned ) टळली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 मे रोजी होणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष PMLA कोर्टात खांदे दुखीवर शस्त्रक्रिया करण्याकरीता खाजगी रुग्णालयात उपचाराकरीता परवानगी मागितली होती. मात्र आज जेजे रुग्णालयातील अहवाल आला नसल्यामुळे सुनावणी टाळण्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला आहे.
अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणावर 9 मे रोजी सुनावणी - मागील सुनावणीदरम्यान अनिल देशमुख यांच्याकडून कोर्टात सांगण्यात आले की, जे.जे. रुग्णालयात उपचारासाठी सुविधा हा अपुऱ्या आहेत. खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी अनिल देशमुख यांनी कोर्टाकडून परवानगी मागितली होती. जे जे रुग्णालयाकडून यावर अहवाल आल्यावर निर्णय घेऊ असे कोर्टाने म्हटले होते. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कोर्टात आपल्या आजाराबद्दल स्वतः न्यायाधिशांनी माहिती दिली अनिल देशमुख यांनी खांदेदुखी असून उदय हदयविकाराची समस्या असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. अनिल देशमुखच्या वतीने घरचे जेवण मिळावे म्हणून कोर्टाकडे अर्ज करण्यात आला आहे. यावर 9 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांचे कथित वसुलीचे ( 100 Crore Recovery Case ) आदेश दिले होते. असा आरोप करणारे पत्र लिहून खळबळ उडवून दिली होती. परमबीर सिंग यांनी हे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल यांना पाठवले होते. या पत्रात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बारमधून दर महिन्याला शंभर कोटी रुपयाचे वसुली टार्गेट दिला होता. असा आरोप करण्यात आला होता. या लेटर बॉम्बचा सीबीआय मार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी याचिका अॅड. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल घेत पत्राची चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. त्यानंतर प्राथमिक चौकशीनंतर पंधरा दिवसाने सीबीआयने या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता आणि संतोष जगताप यांना ठाण्यातून अटक केली होती.
हेही वाचा - Local Body Elections : जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणूक दोन आठवड्यात जाहीर करा.. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
