कोल्हापूर - हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या गावांची केएमटी ( KMT ), पाणीपुरवठा व आरोग्य सेवा बंद करा, अशी मागणी कोल्हापूर हद्दवाढ कृती समितीच्या वतीने बुधवारी (दि. 18 मे) महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर पालिकेचे रूपांतर कोल्हापूर महापालिकेत ( Kolhapur Municipal Corporation ) 1972 मध्ये झाले. मात्र, त्यानंतर अद्याप हद्दवाढ झालेली नाही. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे शहराचा विकास ज्या पद्धतीने व्हायला हवा तो झालेला नाही. कोल्हापूर शहरातील नागरिकांनी शासनाला वारंवार विनंत्या केल्या, आंदोलनं केली तरीही शासनाने कोल्हापूर महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहराची एक इंचही हद्दवाढ केलेली नाही. तसेच कोल्हापूर शहरात येण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांचा विरोध होताना पहावयास मिळत आहे. हद्दवाढ नसल्याने राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विकासासाठी आवश्यक निधी मिळत नाही. यामुळे हद्दवाढ कृती समितीने प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांना विरोध करणाऱ्या गावांची महापालिकेच्या मिळणाऱ्या सेवा बंद करा, अशी मागणी केले आहे.
नाक दाबण्याची वेळ - सध्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर हद्दवाढ होण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, पावसाळ्यामुळे निवडणुका पुढे जाणार असल्याने त्याच पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे हद्दवाढीचा प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करावा म्हणून समितीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त कादंबरी बलकवडे यांची भेट घेतली तसेच जे गाव शहरात येण्यास तयार नाहीत. त्याच्या महानगरपालिकेतर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा बंद कराव्यात, असे आवाहन सर्व पक्षीय हद्दवाढ कृती समितीने केले आहे. तसेच कोल्हापूर हद्द वाढीसाठी प्रशासकाकडे अधिकार आहे त्याचा वापर करावा. मात्र, या प्रयत्नानंतर ही हद्दवाढ होत नसेल तर नगरपालिका करण्याचा ठराव करून द्या आम्ही त्याची मागणी सरकारकडे करू असे आर.के. पवार व एॅडवोकेट इंदुलकर हे म्हणाले आहेत. मात्र, गावांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी त्यांच्या सेवा बंद करून नाक दाबण्याची वेळ आली असून याबाबत डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी हद्द वाढीबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला असून तो कायम करत राहू, असे त्यांनी सांगितले आहे.
निवडणुकीचा अडथळा - अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी हद्दवाढीसाठी प्रशासनाने केलेल्या पाठवपुरव्यची माहिती देत म्हणाले, प्रशासनाने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्यानुसार गावांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या निवडणुका अद्याप झाल्या नसल्याने याचा अडथळा निर्माण होत आहे. आमची इच्छा हद्दवाढ करण्याची आहे. मात्र, निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवर होणे अपेक्षित असल्याचे देसाई म्हणाले.
हेही वाचा - Exclusive : राधानगरी अभयारण्यात शिकार; मांसाची वाटणी करताना तिघे रंगेहात
