कोल्हापूर - सन 2005 पासून ते 2021 पर्यंत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांना चार मोठ्या महापुरांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे यापुढे महापुराचा धोका टाळणासाठी केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्र सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय जल आयोगाकडे केली आहे.
आंबोली ते महाबळेश्वर भागात किमान 100 टीएमसी पाणीसाठा होईल एवढ्या धरणांची निर्मिती करा -
केंद्रीय जल आयोगाकडे केलेल्या या मागणीमध्ये त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचा धोका टाळण्यासाठी तातडीने आंबोलीपासून महाबळेश्वरपर्यंत किमान 100 टी.एम.सी पाणीसाठा होणाऱ्या नवीन धरणांची ठिकाणे शोधून पाण्याचा विसर्ग कमी होण्याच्या दृष्टीकोनातून ऊपाययोजना केल्या पाहिजेत असे म्हटले आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे लवादाच्या निवाड्यानुसार नवीन धरणे बांधण्यासाठी परवानगी नसल्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या तीन राज्यातील विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन आंबोली ते महाबळेश्वर या भागात किमान 100 टी.एम.सी पाणीसाठा होईल एवढ्या धरणांची निर्मिती करून या धरणातील पाणी तीनही राज्यांना समान वाटप करावे. यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने या धरणांचा होणारा खर्च, पुनर्वसन यासाठी लागणारा निधी तीनही राज्याकडून व केंद्र सरकारकडून उपल्बध करून हे प्रकल्प पूर्ण करावे जेणेकरुन तीनही राज्यांना पूर नियंत्रणासाठी या धरणांचा उपयोग होईल, असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
तर महापुरावरती नियंत्रण आणता येणे शक्य -
सध्या वैश्विक तापमान वाढीमुळे हवामानात मोठे बदल झाले असून एका दिवसात ७०० ते ८०० मिलीमीटर अचानक पडणाऱ्या पावसामुळे एवढ्या मोठया प्रमाणात पाणी वाहून वाहून नेण्याची क्षमता या नद्यामध्ये नसल्याने महापुराची गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ लागले आहे. सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर धरणामध्ये असणारा पाणीसाठा पावसाळ्याआधी नियंत्रित केल्यास व पावसाळ्यात ही धरणे भरून घेतल्यास पाण्याचा विसर्ग कमी करून महापुरावरती नियंत्रण आणता येणे शक्य होणार असल्याने केंद्रीय जल आयोग व केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने ऊपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
सांगली-कोल्हापुरातील महापूर नियंत्रणासाठी राजू शेट्टींची केंद्रीय जल आयोगाकडे 'ही' मागणी - सांगली-कोल्हापूर महापूर
2005 पासून ते 2021 पर्यंत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांना चार मोठ्या महापुरांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे यापुढे महापुराचा धोका टाळणासाठी केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्र सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय जल आयोगाकडे केली आहे.
कोल्हापूर - सन 2005 पासून ते 2021 पर्यंत सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांना चार मोठ्या महापुरांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे यापुढे महापुराचा धोका टाळणासाठी केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्र सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय जल आयोगाकडे केली आहे.
आंबोली ते महाबळेश्वर भागात किमान 100 टीएमसी पाणीसाठा होईल एवढ्या धरणांची निर्मिती करा -
केंद्रीय जल आयोगाकडे केलेल्या या मागणीमध्ये त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचा धोका टाळण्यासाठी तातडीने आंबोलीपासून महाबळेश्वरपर्यंत किमान 100 टी.एम.सी पाणीसाठा होणाऱ्या नवीन धरणांची ठिकाणे शोधून पाण्याचा विसर्ग कमी होण्याच्या दृष्टीकोनातून ऊपाययोजना केल्या पाहिजेत असे म्हटले आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरे लवादाच्या निवाड्यानुसार नवीन धरणे बांधण्यासाठी परवानगी नसल्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या तीन राज्यातील विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन आंबोली ते महाबळेश्वर या भागात किमान 100 टी.एम.सी पाणीसाठा होईल एवढ्या धरणांची निर्मिती करून या धरणातील पाणी तीनही राज्यांना समान वाटप करावे. यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने या धरणांचा होणारा खर्च, पुनर्वसन यासाठी लागणारा निधी तीनही राज्याकडून व केंद्र सरकारकडून उपल्बध करून हे प्रकल्प पूर्ण करावे जेणेकरुन तीनही राज्यांना पूर नियंत्रणासाठी या धरणांचा उपयोग होईल, असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
तर महापुरावरती नियंत्रण आणता येणे शक्य -
सध्या वैश्विक तापमान वाढीमुळे हवामानात मोठे बदल झाले असून एका दिवसात ७०० ते ८०० मिलीमीटर अचानक पडणाऱ्या पावसामुळे एवढ्या मोठया प्रमाणात पाणी वाहून वाहून नेण्याची क्षमता या नद्यामध्ये नसल्याने महापुराची गंभीर परिस्थिती निर्माण होते. महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ लागले आहे. सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर धरणामध्ये असणारा पाणीसाठा पावसाळ्याआधी नियंत्रित केल्यास व पावसाळ्यात ही धरणे भरून घेतल्यास पाण्याचा विसर्ग कमी करून महापुरावरती नियंत्रण आणता येणे शक्य होणार असल्याने केंद्रीय जल आयोग व केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने ऊपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
