कोल्हापूर - मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी खासदार छत्रपती संभाजी राजे ( Sambhaji Raje ) भोसले येत्या शनिवार (दि.26) पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. अद्यापही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावलेला नाही. अनेकदा सरकारबोरबर चर्चा करूनही मार्ग निघत नसल्याने खासदार संभाजीराजे छत्रपती ( Maratha community support Sambhaji Raje hunger strike ) हे आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा पत्रकार परिषद झाली आहे.
हेही वाचा - Aditya Thackeray In Kolhapur :..तर पर्यावरण रक्षणाच्या कामात देशात महाराष्ट्र आदर्शवत होईल - आदित्य ठाकरे
याच पार्श्वभूमीवर आज कोल्हापुरात मराठा समाजाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत संभाजीराजे छत्रपती यांच्या आमरण उपोषणाला कोल्हापूर मराठा समाजाने जाहीर पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच, 26 फेब्रुवारीला आझाद मैदानात सुरू होणाऱ्या या उपोषणास कोल्हापुरातून मोठ्या संख्येने मराठा बांधव जाणार आहेत. तसेच, 26 तारखेला कोल्हापुरात देखील जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन व उपोषण करण्यात येणार आहे.
कोल्हापुरात देखील होणार उपोषण आंदोलन
खासदार संभाजीराजे मराठा समजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि सरकारकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे 26 फेब्रुवारी पासून बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा १४ फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषदेत झाली. त्यानंतर संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत मागण्या काय आहेत हे देखील सांगितले होते. दरम्यान या उपोषणाला भारतीय जनता पक्षाने पाठिंबा दर्शवला होता. तसेच, राज्यभरातून या उपोषणास मराठा समाजाने पाठिंबा दिला आहे. तसेच, हजारोंच्या संख्येने आंदोलक आझाद मैदानावर दाखल होणार आहेत. यामुळे कोल्हापुरातील दसरा चौकातील छत्रपती शाहू हॉल येथे आज मराठा समाजाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कोल्हापुरातून मोठ्या संख्येने मराठा बांधव मुंबईत दाखल होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, त्याच दिवशी कोल्हापुरात देखील आंदोलन आणि उपोषण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मराठा महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनी सांगितली.
काय आहेत संभाजीराजेंच्या नेमक्या मागण्या ?
१. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि MPSC मार्फत निवड झालेले विद्यार्थी 'आम्हाला न्याय मिळवून द्या' म्हणून दररोज मला ४०० ते ५०० मेसेज करतात. सरकार EWS मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. त्यामुळे, ESBC, SEBC व EWS मध्ये वाद निर्माण होईल. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की, हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार आहे. यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
२. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी १ हजार कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे.
३. सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत पुणे येथे बैठक होऊन आमच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या १५ मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार सारथीचे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात आले. या केंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण नाही. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरू होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ.सी. रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. त्याचा हस्तांतरण निर्णय झालेला नाही.
४. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रुपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र, अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच, महामंडळाला जाहीर केलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे ३० ते ५० कोटी रुपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळ व्यवस्थित चालण्यासाठी, प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी तसेच नविन योजना निर्माण करण्यासाठी महामंडळास संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. तसेच, सध्या महामंडळाचे सदस्य सचिव तथा कार्यकारी संचालक शासकीय अधिकारी देखील नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.
५. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी १५ ऑगस्ट या दिवशी १४ वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. सोलापूर, नाशिक, पुणे या ठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकीय प्रक्रिया करून हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.
६. कोपर्डी खटल्याचा निकाल २०१६ रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. २०१८ मध्ये आरोपींनी या विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केली. हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. या मागणीवर, न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर लगेचच अर्ज दाखल करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही. तो अर्ज दाखल करून विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पीडितेला न्याय मिळवून द्यावा.
७. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र, कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते.
८. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्या. दिलीप भोसले समितीच्या शिफारशी पाहता, न्या. गायकवाड आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी ज्या कारणासाठी न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत, त्या लक्षात घेता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, आता राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले १२ मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.
हेही वाचा - Roti Day in Kolhapur : कोल्हापुरात भुकेल्यांसाठी साजरा होतो रोटी डे
