कोल्हापूर हद्दवाढीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा

कोल्हापूरच्या हद्दवाढीच्या थंडावलेल्या तोफांच्या वाती पुन्हा एकदा कोल्हापूर जिल्हा आणि नागरीकृती समितीच्या आक्रमकतेमुळे पेटल्या आहेत. राजकीय सोयीस्कर भूमिका नजरेत ठेवून हद्दवाढ न करू पाहणाऱ्या नेत्यांनाच आता कृती समितीने थेट आव्हान दिले आहे. कोल्हापूर शहराची रखडलेली हद्दवाढ व्हावी यासाठी जनआंदोलनाची मशाल पेटवण्याचा निर्धार कृती समितीने केला आहे.

कोल्हापूर - कोल्हापूरच्या हद्दवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजकीय सोयीस्कर भूमिका नजरेत ठेवून हद्दवाढ न करू पाहणाऱ्या नेत्यांनाच आता कृती समितीने थेट आव्हान दिले आहे. कोल्हापूर शहराची रखडलेली हद्दवाढ व्हावी यासाठी जनआंदोलनाची मशाल पेटवण्याचा निर्धार कृती समितीने केला आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत याचे परिणाम दिसतील असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.

शहराशेजारी असणाऱ्या १८ गावांना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव

कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाल्यापासून चार दशके हद्द विस्तारली नाही. कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ समर्थक कृती समितीच्या वतीने माध्यमातून अनेक वर्षांपासून आंदोलन केले गेले. कोल्हापूर शहराच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करता येथे ४० टक्के जमिनीवर निवासी रहिवास आहे. तर, उर्वरित जमीन शेतीची असल्याने शहराचा पुरेसा विकास झाला नाही. मात्र, सध्या कोल्हापूरची पूर्व आणि दक्षिण बाजूला शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे शहराशेजारी असणाऱ्या १८ गावांना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी शहराचा आणि त्यातील गावांचा विकास नाही

कोल्हापूर महापालिका शहरातील लोकांना नागरी सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरली असल्याने ग्रामीण भागातील जनता महापालिकेत समाविष्ट व्हायचे नाही असा निर्धार करीत विरोधाचे हत्यार उपसत आहे. परिणामी कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचे आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव तयार झाले. पण ग्रामीण भागाच्या विरोधामुळे ते बासनात गुंडाळावे लागले. हद्दवाढ समर्थक आणि ग्रामीण विरोधक यांच्यातील संघर्ष तापल्यानंतर यावर पर्याय म्हणून ४२ गावांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची घोषणा ऑगस्ट (२०१७)मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी शहराचा आणि त्यातील गावांचा विकास झाला नसल्याने 'प्राधिकरण नको' अशी कोल्हापूरकरांची भावना प्रबळ होत राहिली. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील जनता हद्दवाढीसाठी विरोधाचे हत्यार घेऊन सरसावली आहे. हद्दवाढीचा जुना वाद, विरोधाची कारणे तपासली तर प्रकरण दिसते तितके सोपे मुळीच असणार नाही.

उठता बसता कोल्हापूरात मग विरोध का?

कोल्हापूर शहरातील आणि शहरा शेजारील असणाऱ्या गावांतील नागरिकांची आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक रोज कोल्हापुरात असते. उठता-बसता कोल्हापुरात जीवन जगत असतात. कोल्हापुरातील बस सेवा, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा देवाण-घेवाण या सर्व सुविधा शहरातील घेण्यास शेजारील गावे मागेपुढे पाहत नाहीत. मग हद्दवाढीला विरोध का? असा सवाल कृती समितीने केला आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती आणि उदासीनता

कोल्हापूर शहराचा विचार करता कोल्हापूर होणाऱ्या हद्दवाढ परिसरात शहरात तीन विधानसभा मतदारसंघ येतात. दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात जवळपास गोकुळ, शिरगाव, कळंबा, पाचगाव, गिरगाव मोरेवाडी, उजळाईवाडी, तामगाव मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, उचगाव गांधीनगर वळीवडे या गावांचा समावेश होतो. तर, करवीर विधानसभा मतदार संघात शिरोली, पाडळी खुर्द, बालिंगा, वाडीपीर, वाशी या गावांचा समावेश होतो. मात्र, काही राजकीय नेत्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाचा विचार करता या हद्दवाढीला विरोध दर्शवला आहे. काहींनी उघड विरोध दर्शवला आहे तर काहींनी छुप्या पद्धतीने रान उठवत विरोध दर्शवला आहे.

केवळ प्रस्तावापलीकडे महापालिकेने काय केले?

कोल्हापूर महापालिकेने हद्दवाढीचे अनेक प्रस्ताव पाठविले. परंतु, प्रस्ताव पाठवण्याशिवाय प्रशासनाने काहीच केलेले नाही. महापालिकेतील सर्वपक्षीय कारभारी आरक्षणाच्या जमिनी बळकावून गब्बर झाले आहेत. मात्र, ग्रामस्थ याला विरोध करत आहेत. परंतु, आता सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासक म्हणून डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना सर्वाधिकार आहेत. प्रशासक डॉ. बलकवडे त्याबाबत जनजागृतीसाठी काही प्रयत्न करणार की नाही? लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या मनातील भिती दूर करून त्यांना हद्दवाढीतूनच सर्वांगिण विकास शक्य असल्याचा दिलासा देणार का? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत.

हेही वाचा - 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पार; मात्र दुसऱ्या डोजचे आव्हान कायम