कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या महापुराचा फटका सर्वाधिक शेती व्यवसायाला बसला आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ७८ हजार हेक्टर शेती ही पाण्याखाली गेली होती. मात्र, अद्याप मदतीची कोणतीच घोषणा राज्य सरकारने केलेली नाही. तर 2015 च्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सांगितले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी त्यांनी पाच दिवस पंचगंगा परिक्रमा यात्रा सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार देखील आता कोंडीत सापडले आहे. नेमकी शेतकऱ्यांना मदत काय मिळाली पाहिजे? मदत कधी मिळणार? याकडेच आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तर जिल्ह्यातील एका मोठ्या मंत्र्याने शेतकऱ्यांना अशी मदत करू की त्यांचे डोळे विस्फारतील असे जाहीर केले होते. त्यामुळे आता मदत ऐकून शेतकऱ्यांचे डोळे विस्फारणार कधी? असा सवाल देखील एकीकडे उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा - एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, दोन महिन्यांपासून रखडलेले वेतन मिळणार
कोल्हापूर जिल्ह्यात 2021 साली आलेला महापूर हा सर्वाधिक मोठा होता. जिल्ह्यात सर्वाधिक फटका शेती व्यवसायाला बसला आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप कोणतीच मदतीची घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक खाईत सापडलेला शेतकरी पुन्हा एकदा महापुराच्या संकटात सापडल्याने पुरता खचून गेला आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप मदतीची घोषणा केली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आता संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. हाच धागा पकडून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा आवाज उठवला आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी 1 सप्टेंबरपासून पंचगंगा परिक्रमा यात्रा सुरू केली आहे. मात्र, तरी देखील राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने शेतकऱ्यांचे डोळे आता सरकारच्या घोषणेकडे लागले आहेत. राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 13 मे 2015 च्या आदेशानुसार मदत देण्याचे जाहीर केले असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले आहे. ऊस पिकाला प्रतिगुंठा 135 रुपये तर भात, भुईमूग यासारख्या पिकाला प्रति गुंठा 68 रुपये इतकी नुकसान भरपाई द्यावी, असे या आदेशात नमूद असल्याचे सांगितले आहे. त्यावर राजू शेट्टी यांनी आक्षेप घेतला आहे.
- काय आहे राजू शेट्टी यांची भूमिका?
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पंचगंगा परिक्रमा यात्रा सुरू केली आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना 2019 च्या महापूर नुकसान भरपाईच्या धर्तीवर मदत करावी. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 50 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे. राज्य सरकारने 13 मे 2015 च्या आदेशानुसार नुकसान भरपाई देऊ नये. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत जाहीर करून त्यांना उभारी द्यावी, अशी भूमिका राजू शेट्टी यांनी घेतली आहे. त्यांनी राज्य सरकारच्या त्या आदेशावर आक्षेप घेत शेतकऱ्यांच्या न्याय व हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत ती यात्रा सुरू राहील. पाच सप्टेंबर रोजी नरसिंहवाडी येथे जलसमाधी घेणार असल्याचा इशाराही शेट्टी यांनी दिला आहे. मात्र, त्यापूर्वी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
- शेतीचे शंभर टक्के पंचनामे पूर्ण -
महापुरात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील 2 लाख 66 हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात पुराचे पाणी होते. जिल्ह्यातील 100% शेतीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती कृषी अधीक्षक ज्ञानदेव वाकुरे यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील 73 हजार 923 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात 60 हजार हेक्टर उसाचे नुकसान झाले आहे. तर उर्वरित 10 हेक्टर भात, भुईमूग व विविध पिकांचे नुकसान झाले आहे. तर सोळाशे हेक्टर जमीन भूस्खलन आणि गाळ साचणे असे नुकसान झाले आहे, अशी माहितीही कृषी अधीक्षक यांनी दिली. जिल्ह्यात जवळपास या महापुरामुळे 1050 कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान झाले आहे. याची मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला असल्याचे कृषी अधीक्षक यांनी सांगितला आहे.
- येणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत निर्णय -
एकीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी भव्य मोर्चा काढत राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत आदेश जगजाहीर केला. मात्र, शेतकऱ्यांबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचं राज्य सरकारमधीलच प्रतिनिधी सांगत आहेत. जोपर्यंत 100 टक्के पंचनामे पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत मदतीचा आकडा जाहीर केला जाणार नाही. जिल्ह्यात एकूण किती नुकसान झाला आहे, याचा अंदाज आल्यानंतरच कॅबिनेटच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही लोकप्रतिनिधी सांगतात.
हेही वाचा - तालिबानबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे- असदुद्दीन ओवैसी
