कोल्हापूर - कोरोना आणि महागाईच्या काळात उसाच्या प्रतिटनाला एफआरपीचा दर तीन हजार पाचशे रुपये इतका मिळावा, अशी मागणी होत असताना केंद्र सरकारने पूर्वीच्या एफआरपीमध्ये केवळ 50 रुपयांची वाढ करत टनाला २ हजार ९०० रुपये इतका दर दिला. केंद्र सरकारचा हा दर म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण स्वस्त करण्याचा निर्णय आहे, अशी टीका शेतकऱ्यांनी केली.
हेही वाचा - काही दिवसात भाजपाही राणेंना बाजुला करेल; शिवसैनिकांचा हल्लाबोल
1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन ऊस हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन पन्नास रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थ व्यवहारिक विषयक समितीने घेतला आहे. त्याला काल मंजुरी मिळाली. त्यामुळे, 2021 - 22 च्या हंगामात 10 टक्के उताऱ्याला प्रतिटन 2 हजार 900 रुपये दर मिळणार आहे. दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक उताऱ्याला प्रति क्विंटल दोन रुपये 90 पैसे जादा, तर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी उताऱ्याला तितकेच कमी समितीने सांगितले आहे.
मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी प्रचंड नाराज झाला आहे. उसाला प्रति टन एफआरपीत केवळ पन्नास रुपयांची वाढ केल्याने शेतकरी आता हवालदिल झाला आहे. केवळ ५० रुपयांची वाढ करून कोरोना आणि महागाईच्या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम केले आहे. शेतकऱ्याला एक एकर शेतीमध्ये केवळ एक लाख 20 हजारांचे उत्पन्न मिळते. एक एकर शेतीतून 40 टन ऊस निर्माण होतो. उसाचे उत्पन्न घेण्यात एक लाख रुपये खर्च येतो. केवळ वर्षभरात वीस हजार रुपयांचे उत्पन्न घेऊन आमचे घर कसे चालणार, असा सवाल आता शेतकरी वर्गाने केला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना साखरेचे दर कमी करावेत आणि खासगी क्षेत्रांना साखरेचे दर वाढवावेत. त्यावेळीच एफआरपीत समतोल राखला जाऊ शकतो, असे मत शेतकऱ्यांचे आहे. जर केंद्र सरकारने उसाला प्रति टन 3 हजार 500 रुपये दर दिला तरच शेतकरी आत्मसन्मानाने जगू शकतो, अन्यथा त्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरत नाही, असे मत देखील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - यंदाही गणेश मूर्तिकारांना महापुराचा फटका; पुन्हा मूर्ती तयार करण्यासाठी घेतायेत मेहनत
