मुख्यमंत्रीसाहेब! ही मदत आम्हाला नको, आम्ही कसे जगायचं ते जगतो? पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी मांडल्या व्यथा

मुख्यमंत्रीसाहेब ही मदत आम्हाला देऊ नका. आम्ही कसे जगायचं ते जगतो? तुमची मदत शेतातील घाण काढायला देखील पुरणार नाही. आम्ही आमची स्वप्न पूर्ण करायची नाहीत का? नको साहेब नको! तुमची आम्हाला मदत नको. अशा शब्दात पूरग्रस्त शेतकऱ्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर ईटीव्ही भारतच्या माध्यमातून व्यथा मांडली आहे.

कोल्हापूर - पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने उसाला प्रति गुंठ्याला 135 रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे. ही मदत आम्हाला परवडणारी नाही. मुख्यमंत्री साहेब ही मदत आम्हाला देऊ नका. आम्ही कसे जगायचं ते जगतो? तुमची मदत शेतातील घाण काढायला देखील पुरणार नाही. पण आम्ही तुम्हाला धान्य पुरवतो हे ध्यानात ठेवा. शेतकऱ्यांचे सुख तुम्ही बघा, शेतकऱ्यांच्या दुःखात तुम्ही सहभागी व्हा. आम्ही आमची स्वप्न पूर्ण करायची नाहीत का? नको साहेब नको! तुमची आम्हाला मदत नको. अशा शब्दात पूरग्रस्त शेतकऱ्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर ईटीव्ही भारतच्या माध्यमातून व्यथा मांडली आहे.

• सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी -

कोल्हापूर जिल्ह्यात जुलै महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. या महापुरामुळे एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याला तीन महिने उलटून गेले. तरीही शेतकऱ्यांना अद्याप एक दमडीही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. प्रत्येक शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई ही हजारांच्या घरात असताना शेतकऱ्यांना केवळ प्रतिगुंठा 135 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे देखील निधी वर्ग करण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी राज्यसरकारने 85 कोटी 70 लाख रुपये इतका निधी वर्ग केला. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी आणि संताप आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना उसाला प्रतिगुंठा 135 रुपये नुकसान भरपाई देऊन एक प्रकारे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशी भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे.

• प्रतिगुंठा मिळणार 135 रुपये -

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चिखली या गावात राहणारे दिनकरराव कळके यांची तीन एकर शेती आहे. या तीन एकर शेतीमध्ये त्यांनी उसाची लागवड केली आहे. उसाची लागवड करत असताना ऊस लावण, कोळपणी, नांगरणी, भांगलण, कांडी सोलने, तण काढणे, लागवड मारणे, पाणी पाजणे, वाहतूक अशी सर्व कामे करत असताना एकरी 35 ते 40 हजार इतका खर्च त्यांना मोजावा लागला. साधारण तीन महिन्याचे पीक झाल्यानंतर जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामुळे त्यांची तीन एकर शेती ही पाण्याखाली गेली. पंधरा दिवस पुराचे पाणी असल्याने संपूर्ण शेतीतील ऊस कुजून गेला. राज्य सरकारने पंचनामा केल्यानंतर त्यांना राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे प्रति गुंठा 135 रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. म्हणजेच दिनकरराव कळके यांच्या तीन एकर ऊस शेतीतील त्यांना नुकसान भरपाईची 16 हजार 200 रुपये इतकी रक्कम होते. पण राज्य सरकारच्या नियमामुळे एक हेक्‍टर पर्यंतच मदत मिळणार असल्याचे शेतकरी सांगतात. त्यामुळे दिनकरराव कळके यांना एक हेक्टरी म्हणजेच 100 गुंटे क्षेत्रातील नुकसान झालेल्या उसाचे 13 हजार 500 रुपये इतकीच मदत मिळणार आहे. म्हणजेच तीन एकर उसाची लागवड करत असताना दिनकरराव कळके यांनी एक लाख रुपये मोजले. मात्र राज्य सरकारकडून त्यांना केवळ 13 हजार 500 रुपये इतकीच मिळणार आहे.

• खर्च दोन लाख मदत तेरा हजार 500 रुपये -

मच्छिंद्र पाटील हेच चिखली गावातील रहिवासी असून त्यांची पाच एकर शेती आहे. या पाच एकर शेती त्यांनी उसाची लागवड केली आहे. उसाची लागवड करत असताना त्यांना एकरी 40 हजार इतका खर्च आलेला आहे. पाच एकर उसाची लागवड करत असताना त्यांनी तब्बल दोन लाख रुपये इतका खर्च केला आहे. मात्र त्यांनाही केवळ 13 हजार 500 इतकी मदत मिळणार आहे.

• कुजलेला ऊस काढण्यास मदतीपेक्षा तिप्पट खर्च -

मच्छिंद्र पाटील आणि दिनकर कळके यांच्या शेतातील कुजलेला ऊस काढण्यासाठी त्यांना एकरी 10 हजार रुपये इतका खर्च येणार आहे. कारण मजुरांचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च असे मिळून एकरी 10 हजार रुपये खर्च येणार असल्याचे ते सांगतात. दिनकरराव कळके यांना त्यांच्या शेतातील ऊस काढण्यासाठी जवळपास 30 हजार रुपये खर्च येणार आहे. तर मच्छिंद्र पाटील यांच्या पाच एकरातील ऊस काढण्यासाठी जवळपास त्यांना 40 ते 50 हजार रुपये खर्च येणार आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून उसाचे नुकसान भरपाई त्यांना केवळ 13 हजार 500 रुपये इतकीच मिळणार आहे. त्यामुळे या मदतीपेक्षा कुजलेला ऊस काढण्यासाठी लागणारा खर्च तिप्पट असल्याचे शेतकरी सांगतात.

• शेतकरी विरुद्ध राज्य सरकार यांचा संघर्ष अटळ -

राज्य सरकारने तोकडी मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा काम केले आहे. अशी भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २०१९ च्या धरतीवर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र लोकप्रतिनिधीनीच संयम राखण्याचे आवाहन केल्यानंतर स्वाभिमानीने देखील नमती भूमिका घेतली होती. मात्र आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना देखील या मुद्द्यावरून आक्रमक झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि राज्य सरकार संघर्ष अटळ आहे.

• शेतकऱ्यांना आणखीन मदत देण्याचा विचार - पालकमंत्री

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना उसाला प्रतिगुंठा एकशे पस्तीस रुपये नुकसान भरपाई देण्यास संदर्भातील निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. असे असताना देखील पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आणखीन मदत करेल असे सांगितले आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीची मदत म्हणून ही मदत दिली आहे. मात्र अजूनही राज्यातील पंचनामे बाकी आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याला आणखीन मदत देण्याचा विचार केला जाईल असे सांगितले आहे.

हेही वाचा - कोल्हापूर : नवरात्रीनिमित्त आकांशाची 'नव'राईड