ठाणे - कोरोना रुग्णांकडून उपचारासाठी जास्तीचे बिल आकारल्याने श्रीदेवी रुग्णालयास कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने दणका दिला आहे. या रुग्णालयाचा परवाना ३१ ऑगस्टपर्यंत रद्द करण्यात आलाय. तर, तेथे अन्य आजारांचे उपचार घेत असलेल्या रुग्णांवर तसेच डायलिसिसच्या रुग्णांवरील उपचार सुरू राहतील, अशी माहिती मनपा प्रशासनाने दिली आहे. मात्र रुग्णांची लूट करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचे परवाने काही कालावधीसाठी रद्द केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा खासगी रुग्णालय प्रशासनाविरोधात मेस्सा कायद्या अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी कल्याण पश्चिमेकडील श्रीदेवी रुग्णालयाने एका कोरोनाबाधित महिलेकडून जास्तीचे बिल आकारले होते. रुग्णालयाने तिच्या बिलात कोविड कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे शुल्कही आकारले होते. तसेच तिला डिस्चार्ज दिला नव्हता. याप्रकरणी शिवसेना नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी पीपीई किट घालून महिला रुग्णास उचलून घरी नेले हाते. तसेच रुग्णालय प्रशासनास जाब विचारला होता. याप्रकरणी रुग्णालयाच्या विरोधात कारवाईची मागणी पालिका आयुक्तांकडे नगरसेवक गायकवाड यांनी केली होती. या नंतरही आणखी दोन रुग्णांकडून जास्तीचे बिल आकारल्याची तक्रार पालिका प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या रुग्णालयास नोटीस पाठवून विचारणा केली होती. मात्र, त्याचे उत्तर न दिल्याने रुग्णालयाचा परवाना मनपाने ३१ ऑगस्ट पर्यंत रद्द केला आहे, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी दिली आहे.
रुग्णाकडून आकारलेले जास्तीचे पैसे त्याला परत न केल्यास कारवाई कायम राहील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. रुग्णाकडून एक लाख ७० हजार रुपयांचे बिल आकारले होते. त्यात सूट दिली. तरीही ते बिल एक लाख १० हजार रुपयांचे झाले होते. सूट दिल्यानंतरही बिलाची रक्कम सरकारी दरानुसार होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने मनपा प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही शासकीय दरांपेक्षा अधिक दर आकारणी करून कोवीड रुग्णांची लूट केल्याचा ठपका ठेवत कल्याण पश्चिमेच्या मुरबाड रोड परिसरात असणाऱ्या ‘ए अँड जी’ या खासगी रुग्णालयाचा कोवीड दर्जा केडीएमसीने काढून घेण्यासह रुग्णालयाची नोंदणी 31ऑगस्टपर्यंत निलंबनाची कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या भरारी पथकाने केलेल्या चौकशीत या रुग्णालयाने 19 रुग्णांच्या बिलांमध्ये 9 लाख 36 हजार 618 रुपये जादा आकारणे, टोसीलीझुमॅब इंजेक्शनसाठी एमआरपीपेक्षा अधिक पैसे उकळणे आदी गंभीर अनियमितता आढळून आल्या.
त्याबाबत केडीएमसीच्या नोटीसींना रुग्णालय प्रशासनाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचेही सांगण्यात आले. या अतिगंभीर स्वरुपाच्या अनियमिततांमधून रुग्णालयाने कोवीड रुग्णांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत महापालिका प्रशासनाने या रुग्णालयावर ही कारवाई केल्याचे सांगितले. तसेच जोपर्यंत रुग्णालय प्रशासन या सर्व अनियमितता दूर करून संबंधित रुग्णांना आकारलेले जादा पैसे परत करत नाही तोपर्यंत नोंदणीचे निलंबन राहणार असल्याचे केडीएमसीतर्फे सांगण्यात आले. या रुग्णालयात कोवीडचे नविन रुग्ण घेण्यावरही मनाई आदेश लागू करण्यात आले असून सध्या दाखल असणाऱ्या रुग्णांवर शासकीय दरात उपचार होण्याचे निश्चित करण्यासाठी केडीएमसीतर्फे वैद्यकीय अधिकारी समीर सरवणकर यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर महापालिका हद्दीतील 25 खासगी कोविड रुग्णालयातही रुग्णांचे बिल तपासणीसाठी महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. तरीही काही खासगी रुग्णालयात अजूनही रुग्णांची लूट सुरू असल्याचे दिसून चित्र आहे. तर रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.
रुग्णालयातील अत्यावश्यक सेवेतील जे कर्मचारी कोवीड-19 रुग्णांवर उपचार करण्याास नकार देतील आणि आपले कर्तव्य बजावण्याास कसूर करतील ते कर्मचारी ‘मेस्माव’ कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र राहतील. त्यालचप्रमाणे रूग्णांाकडून अवाजवी दर आकारले जात असल्या्बाबत तक्रारी पात्र झाल्या्स अथवा शासनाच्याा नोटिफिकेशनमधील निर्देशांचे उल्लंजघन झाल्या्चे निदर्शनास आल्यास, भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, महाराष्ट्र नर्सिंग होम (दुरूस्ती) कायदा 2006 अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासह महापालिकेने दिलेली रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अवाजवी दर लावल्याबाबत आतापर्यत महापालिकेने 15 रुग्णालयांना नोटीस बजावलेली आहे.
