औरंगाबाद - आमच्याकडे एक तक्रारदार गायब आहे. तरी खोदून-खोदून चौकशी सुरू आहे, असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाव न घेता मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि केंद्र सरकारला लगावला. ते खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटन समारंभात होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन्ना यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सावत न्यायपालिकांना किमान पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरण रिजुजू यांच्यासह अनेक न्यायाधीश उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, की आपली न्यायव्यवस्था खूप तणावात काम करत आहे. त्यामुळे एकदा ही सगळी व्यवस्था समजून घेतली की काम करणे सोपे होते. गेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये न्यायपालिकांच्या मजबूत पायाभूत सुविधांसाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आम्ही ठेवले आहे. गरजूंना वाईट कायदेशीर सेवा नको. तर त्या दर्जेदार मिळायला हव्यात, याबाबत आम्ही बांधील आहोत. अगदी जम्मू काश्मीर वा कुठलाही सीमा भाग सगळीकडे चांगली सेवा देण्याचे आमचे ध्येय आहे.
हेही वाचा-पाकिस्तानी महिलेशी चर्चा करूनच अमरिंदर यांच्याकडून मंत्र्यांची व्हायची नियुक्ती- नवज्योत कौर
फाइल्सचा ढिगारा पाहून थक्क झालो-
मी या खात्याचा मंत्री झाल्यावर पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालय जवळून पाहिले. तेथील फाइल्सचा ढिगारा पाहिला आणि थक्क झालो. किती काम करतात हे लोक...औरंगाबादच्या इमारतीचे देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमीपूजन केले होते. आज उद्धव ठाकरे यांनी उद्घाटन केले, अशी टीम विकासासाठी हवी, अस मत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा-विक्री न झाल्याने शेतकऱ्याने धान्याला लावली आग; वरुण गांधींनी योगी सरकारला दिला घरचा आहेर
न्यायालयात अनेक समस्या
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा म्हणाले, की आज या इमारतीचे उदघाटन करून मला आनंद होत आहे. लोक असे म्हणतात, की फक्त गुन्हेगार आणि पीडित कोर्टात येतात. मात्र हा ठपका आम्हाला दूर करायचा आहे. सर्वसामान्यांनाही अनेक अडचणी असतात. त्याला कोर्टात यायला भीती वाटू नये, हे आम्हाला साकारायचे आहे.
हेही वाचा-आरएसएसची मते फक्त उजवी नाही तर काही डाव्या विचारसरणीसारखी - दत्तात्रय होसाबळे
किमान पायाभूत सुविधा पूर्णपणे दिल्या तरी मोठा आनंद
कोर्टाच्या 26 टक्के इमारतीत महिलांसाठी टॉयलेट नाहीत. पुरुष टॉयलेटची ही कमतरता आहे. अनेक कोर्ट इमारतीत प्यायला पाणी नाही. सेपरेट रेकॉर्ड रूम नाही. सगळीकडे लायब्ररी नाही. इतक्या आणि यापेक्षाही जास्त आम्हाला अडचणी आहेत. पायाभूत सुविधा दिल्या तर न्यायदानाचा टक्का वाढेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. न्यायदानाच्या चुका देशाच्या विकासाला भोवतात, असे सर्वेमध्ये पुढे आले. माझे न्याय व विधी मंत्र्यांना आवाहन आहे की त्यांनी आमच्या अडचणी मांडाव्यात आणि सोडवाव्यात. 75 वर्षाच्या या अमृत महोत्सवात आम्हाला किमान पायाभूत सुविधा पूर्णपणे दिल्यात तर यापेक्षा मोठा आनंद नसेल. रिजिजू आमच्या अडचणी समजून घेतात. त्यामुळे त्यांना विनंती असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी म्हटले.
मुंबईत हायकोर्टसाठी जागा देणार-
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, भूमीपूजनाला मी नव्हतो. मात्र, मी झेंडा लावण्यासाठी आलो, असे म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाषणाला सुरुवात केली. मराठीमध्ये शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी म्हण आहे. मात्र, कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आता माझे येथे येणे-जाणे सुरू झाले. मुंबई हायकोर्टाची हेरिटेज इमारत आता आम्ही लोकांच्या पाहण्यासाठी खुली केल्याने आनंद वाटला. इथे सगळे न्यायाधीश समोर बसले आहेत. त्यांच्यासमोर बोलण्याचे मला दडपण आहे. मुंबईत हायकोर्टसाठी आम्ही जागा देत आहोत. आपल्याच कारकिर्दीत सरन्यायाधीशांच्या हस्ते उद्घाटन करणार आङोत. कोर्टाचे अनेकदा तारीख पे तारीख मिळते आणि सर्वसामान्य पिचतो. हा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही सरकार म्हणून करणार आहोत, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
परमबीर सिंग यांना टोला...
मुख्यमंत्री म्हणाले, की आमच्याकडे एक तक्रारदार गायब आहे. तरी खोदून खोदून चौकशी सुरू आहे. पोलीस हवालदार हा निवृत्तीपर्यंत हवालदार राहतो. पोलीस उपनिरीक्षक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून आपला फायदा होईल. महिलांवरील वाढणारे अत्याचार हा दुर्दैवी विषय आहे. न्याय लवकर मिळायला हवा मान्य आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये, असे आपण करायला हवे. कोर्ट रिकामे राहिले पाहिजे, असे मत आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारवर ठाकरे यांची टोलेबाजी...
पुढे उद्धव ठाकरे म्हणाले, की अमृत महोत्सव देशाचा सुरू आहे. मात्र, आपण कुठे आहोत, याचाही विचार व्हायला हवा. अमृत मंथनची गरज आहे. मी माझ्या दसरा मेळाव्यात बोललो होतो. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अधिकार योग्य वाटप झाले आहे. केंद्र आणि राज्याला सारखे अधिकार आहेत. हे अधिकार आपण वापरतोय का? याची अंमलबजावणी सुरू का याचाही विचार व्हायला हवा. स्वातंत्र्याचा महोत्सव 75 वर्षांसाठी मर्यादित नाही. ते नेहमीच असायला हवा. माझी सगळ्या न्यायमूर्तींनी विनंती आहे, की कुणाला किती अधिकार आहे, याचे मार्गदर्शन करावे. कारण तू पदावर आहे म्हणजे तुलाच सगळे अधिकार आहे. घटनेची चौकट या तज्ज्ञांनी सगळ्यांना सांगावी, असे मत उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त केवले
