औरंगाबाद - शिर्डी संस्थान बाबत औरंगाबाद खंडपीठात सुरू असलेल्या सुनावणीत लावलेले निर्बंध कायम ठेवत, 1 ऑक्टोबर पर्यंत सरकारने आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
हेही वाचा - औरंगाबादमध्ये आंब्यांचे पैसे मागितल्याने महिलेची महिलेला मारहाण
शिर्डी संस्थानवर शासनाने नेमलेल्या नव्या विश्वस्त मंडळाला औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ही नेमणूक करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नेमणूक करताना सर्व राजकीय लोकांची नेमणूक करणे, या आधी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणे, साई बाबा संस्थान अॅक्ट 2004 चे उल्लंघन करणे, या सर्व बाबी टाळून ही नेमणूक करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
यावर सुनावणी करताना या आधीच 21 तारखेला संस्थानबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. यात कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, खर्च करू नये, आणि कुणाचीही नेमणूक करू नये, असे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. त्याचबोरबर, याबाबत शासनाने पुढच्या 1 तारखेपर्यंत उत्तर द्यावे, असे सांगत 4 तारखेला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
हेही वाचा - मुलीचा मृतदेह विहिरीत आढळला, बापाने घरातील लोकांना कोंडून पुरले प्रेत
