औरंगाबाद - महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा ( Aurangabad Muncipal Election ) झाला आहे. प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे असे निर्देश राज्य निवडणूक ( State Election Commission ) आयोगास देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही विनंती स्वीकारून राज्य निवडणूक आयोगास आदेश दिले. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना संदर्भात याचिकाकर्ते समीर राजूरकर, नंदू गवळी, गणेश दीक्षित, अनिल विधाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठा समोर सविस्तर सुनावणी झाली.
'हेतू साध्य झाल्या असल्याने ती निकाली काढावी' -
सुनावणी दरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाल्या असल्याने ती निकाली काढावी, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगा तर्फे करण्यात आला. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. ही बाब राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथ पत्राद्वारे मान्य केली होती.
मनपा आयुक्तांनी दिले होते कारवाईचे आदेश -
औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश ही या पूर्वी दिले होते. यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे त्याच प्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रियाची अंमलबजावणी करून हरकती नाहारकारतीची सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी व त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. न्यायालयाने ही विनंती स्वीकारून राज्य निवडणूक आयोगास आदेश दिले. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निकाली काढली. मात्र, यापुढे प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीयतेचा व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही, याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी त्याच प्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
हेही वाचा - Thane Gas Cylinder Explosion : ठाण्यात गॅस सिलेंडरचा स्फोट; 6 झोपड्या जळून राख
