औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगीची गरज नाही. सरळ ओबीसीमध्ये समावेश हा एकमेव आणि उत्तम मार्ग आहे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली.
हेही वाचा - मराठा समाजासाठी आज काळा दिवस, आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली भावना
कायदेशीर आधार न घेता इतर जातींना समावेश
महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट ३८४ जातींपैकी २०० च्या जवळपास जाती तर कोणताही कायदेशीर आधार न घेता, आयोगाशिवाय या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला तर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरळसरळ ओबीसी प्रवर्गासाठी राज्य सरकारला शिफारस केली आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घ्यावे, असे मत संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी व्यक्त केले.
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला तर
१) कोणतेही न्यायालय आक्षेप घेऊ शकत नाही.
२) आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत नाही.
३) निर्णयाचे शंभर टक्के अधिकार राज्य सरकारला आहेत.
४) कोणताही नवीन कायदा करण्याची गरज नाही.
५) निर्णय १ दिवसांत घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल.
६) मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण दिल्या नंतर जर राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण कोटा वाढवायचा असेल तर राज्य मंत्रिमंडळाचा एक ठराव केंद्राला पाठवावा आणि २००५ चा नाचीपन समितीचा अहवाल स्विकारावा की विषय संपतो.
७) हा सर्वात सुरक्षित, लवकर, कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्ग आहे. मराठा आरक्षणाचा एकमेव राज मार्ग म्हणजे ओबीसीमध्ये समावेश. ओबीसी समावेशासाठी संभाजी ब्रिगेड लढा उभारणार, अशी माहिती संभाजी ब्रिगेड प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी दिली.
हेही वाचा - कोरोनाचे दुष्परिणाम - डोळे आणि दातांच्या समस्या उद्भवू शकतात
