औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार आपली बाजू मांडायला कमी पडले आहे. त्यामुळे आरक्षण अडचणीत आले आहे. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात करून त्वरित आरक्षण द्यावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली आहे.
मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून आरक्षण द्यावे, शिवानंद भानुसे यांची मागणी
मराठा सेवा संघ आणि संभाजी ब्रिगेड यांनी 1990 पासूनच मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली होती. गायकवाड आयोगानेही मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायला मंजुरी दिली होती. इतकेच नाही तर 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस देखील करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने 12 ते 13 टक्के आरक्षण दिले होते. ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्याशिवाय दिलेले आरक्षण म्हणजे फक्त सवलत होती. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याचिका मांडावी, हा मुद्दा आला, त्यावेळी संभाजी ब्रिगेडने हा धोका लक्षात घेतला होता. मात्र, त्या धोक्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही.
आता मराठा बांधवांनी घाबरून न जाता मराठा समाजाचा ओबीसीत समाविष्ट करावा, अशी मागणी करायला हवी. गायकवाड आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे 13 टक्के आरक्षणाचा एक अध्यादेश काढून मराठा समाजाचा ओबीसीत समाविष्ट केला, तर हे आरक्षण टिकेल. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली.
