औरंगाबाद - कोरोना योद्धांना 50 लाखाच्या विम्याची सुरक्षा देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. यबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा 5 ऑगस्टला मुख्य सचिवांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून म्हणणे मांडावे, असे खडपीठाने आदेश दिले आहेत.
कोरोना महामारीमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. राज्यात नगरपालिका, नगर पंचायतींतील कोरोनामूळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून 50 लाख रुपयांचा विमा देण्याचा निर्णय 5 ऑगस्टपर्यंत घ्यावा, अन्यथा 5 ऑगस्टला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात उपस्थित राहून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहारे यांनी दिले आहेत.
कोरोना योद्धांना विम्याची सुरक्षा द्या -
याबाबत राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत, संवर्ग कर्मचारी संघटनेमार्फत खंडपीठात अॅड. अमित देशपांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार नगरपालिका, नगर पंचायतीमधील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोरोना काळात त्यांचे काम चोखपणे केले आहे. काम करत असताना काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत म्हणून 50 लाखांची मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे, असे या याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
5 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्या -
राज्य शासनाकडून सतत कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेबाबतचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रलंबित आहे, असे सांगण्यात आले होते. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पाच वेळा अंतिम मुदत देण्यात आली. पण राज्य शासनाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नसून या संदर्भात आदेश देताना 5 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्यात यावा, अन्यथा राज्याचे प्रधान सचिव हे या संदर्भातील फाईल राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी जबाबदार राहतील, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
