औरंगाबाद - राज्य सरकारच्या केरळवरुन परिचारिका बोलावण्याच्या निर्णयाचा राज्याच्या परिचारिका संघटनांनी निषेध केला आहे. राज्यात प्रशिक्षित परिचारिका बेरोजगार असताना बाहेरुन परिचारिका मागवण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न परिचारिका संघटनांनी उपस्थित केला आहे. केरळमधून बोलावण्यात येणाऱ्या परिचरिकांना 30 हजार रुपये मानधन देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. राज्यातील परिचारिकांना 12 हजार मानधन देण्यात येते. हा भेदभाव का असा प्रश्न देखील परिचारिका संघटनेच्या कार्याध्यक्षा इंदुमती थोरात यांनी केला आहे.
राज्यात या घडीला 44 हजार 562 परिचारिका बेरोजगार आहेत. ज्या परिचारिका काम करतात त्यांना कंत्राटी पद्धतीने फक्त 12 हजार वेतन मिळते. तरी त्या सेवा देत आहेत. असे असताना केरळमधून परिचारिका बोलावून त्यांना 30 हजार मानधन देणे हे राज्यातील परिचरिकांवर अन्याय असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.
वैद्यकीय शिक्षण खात्यांतर्गत 2017 मध्ये परिचरिकांची भरती झाली. त्याचवेळी 2200 जणांची प्रतीक्षा यादी होती. राज्यात दरवर्षी बीएस्सी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, अभ्यासक्रमाद्वारे 15 हजार परिचारिका नव्याने तयार होत आहेत. त्यात 3 वर्षांपासून भरती प्रक्रिया सुद्धा राबवली गेली नाही. अशात केरळहून परिचारिका मागावणे न समाजण्यापालिकडे असल्याचे मत व्यक्त करत हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी आता संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
