औरंगाबाद - कोविड काळात सर्वच ठिकाणी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना शालेय शुल्कात 15 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याला महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) चा कडाडून विरोध करत, न्यायालयात निर्णयाविरोधात आव्हान देणार असल्याचा इशारा अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी दिला आहे.
सरकारच्या निर्णयाने संस्थाचालकांचे नुकसान -
महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षापासुन इंग्रजी शाळा या आर्थिक संकटात सापडलेल्या असताना, शिक्षणमंञी असा एकतर्फी निर्णय कसा घेतात याचे आश्चर्य वाटते. मागील महिण्यातच आमच्या संघटनेने ज्या पालकांचा कोविड काळात रोजगार बुडाला, उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदांत्त हेतुने संघटनेने या पुर्वीच 25 टक्के फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु, आता शिक्षणमंञी यांनी स्वत:चा तोरा मिरवत त्यांना पालकांची खुप काळजी आहे असे भासविण्याचा केविलवाणा निर्णय जाहीर केला. परंतु या निर्णयास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) चा कडाडून विरोध आहे, असे मत अध्यक्ष संजय तायडे पाटील व्यक्त केले.
या निर्णयाचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता -
सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या पालकांचे आर्थिक स्थिती चांगली आहे, ज्यांचे व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत आणि सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85 टक्के फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल. याचा शिक्षणमंञी यांनी विचार का केला नाही. याकारणास्तव शिक्षणमंञ्यांनी जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळा संस्थाचालक कदापीही मान्य करणार नाही. असे संजय तायडे पाटील यांनी सांगितले.
