औरंगाबाद - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मराठवाड्याच्या नियोजन आयोगाची बैठक औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वॉटर ग्रीड योजना संपूर्ण तपासू आणि त्यानंतरच तिच्या अंमलबजावणीचा विचार करू असे म्हटले आहे.
वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून काही लोक राजकारण करू पाहत आहे. वॉटर ग्रीड योजना पूर्ण तपासावी लागणार आहे. त्यासाठी लागणार वीजबिल मोठ्या प्रमाणात असणार आहे. ते कोण भरणार कारण बऱ्याच ठिकाणी महानगरपालिकांची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत तपासणी करण्याची मागणी होती. आम्ही कोणताही प्रकल्प नाकारणार नाही. आम्हालाही विकास करायचा आहे. मात्र, जे जगात झाले नाही, असे करताना ते फसायला नको म्हणून तपासणी करायला हवी. इतर महत्त्वाची कामे आहेत, त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा... 'कोरेगाव-भीमा प्रकरणी एनआयए चौकशीचे केंद्राचे पत्र मिळाल्यानंतर पुढील पाऊल उचलणार'
दोन दिवसांपूर्वी पंकजा मुंडे मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाबाबत उपोषणाला बसल्या होत्या. त्याबाबत माझ्याकडे कुठलेही निवेदन आले नाही. मात्र, केंद्रात त्याना अनुकूल सरकार होते. राज्यात त्यांचे सरकार होते. त्यांच्या सरकारच्या काळात कामे केली असती तर पंकजा ताईंना उपोषणाला बसण्याची वेळ आली नसती, अशी टीका अजित पवार यांनी औरंगाबाद येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात आठ हजार पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर जी अत्यावश्यक पदे आहेत. त्या भरण्याबाबत सूचना देण्यात आली असल्याची माहितीही अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा... 'जामिया'त तरुणाचा आंदोलकांवर गोळीबार, कुटुंबीयांना बसला धक्का
नियोजन करण्यासाठी मराठवाड्याला जास्तीचे पैसे द्यायचे होते. मात्र, शेतकरी कर्जमाफीमुळे शक्य होणार नाही. 31 मार्च आधी ती कर्जमाफी द्यायची आहे. मात्र, ते पूर्णपणे दिले जातील की नाही, हे माहीत नाही. तरिही 60 टक्के तरी देऊ. शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात ते पैसे जमा केले जाणार आहे. 2 लाखांच्यावर ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे. त्यांच्यासाठी देखील काही तरी मदत देण्यासाठी एक कमिटी स्थापन केली आहे. ती कमिटी आपला अहवाल देणार आहे. नियमित कर्ज परत करणाऱ्यांना देखील काही प्रमाणात मदत देण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्याचे नियोजन नव्या आर्थिक वर्षात केले जाणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
हेही वाचा... "आव्हाडांसोबत चर्चा करुन त्यांचे गैरसमज दूर करू"
आमच्या सरकारच्या काळात सुरू केलेल्या योजनेला जलयुक्त शिवार नाव देऊन ही योजना सुरू केली. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार कार्यक्रम राबवला गेला. मात्र प्रत्येक ठिकाणी तो यशस्वी होईल असे नाही, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला. केंद्राचा अर्थसंकल्प येणार आहे. त्यावेळी राज्य त्यावर लक्ष ठेऊन असतो. मंदीच्या काळात गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडेल, असा अर्थसंकल्प असायला हवा. महाविकास आघाडीच्या सरकारने काम सुरू केले आहे. त्यानुसार काही बाबी लक्षात ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. 28 जिल्हे नवीन होणार आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, ही अफवा आहे. कोणी सांगितले, काय सांगितले माहीत नाही. नवीन जिल्हा तयार करायला एक हजार कोटी रुपये लागतात. कोणाच्या डोक्यातून आले ते माहीत नाही. एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन करताना त्याची चर्चा करावी लागते आणि नंतर विभाजन होते. नवीन जिल्हे निर्माण करण्याबाबत मागण्या होतच असतात, असे देखील अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
