औरंगाबाद - एकट्या मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी न घेता तामिळनाडू येथील आरक्षणाचा खटला एकत्रित लढला तरी चालेल. याचा कायमस्वरूपी फायदा होईल. आम्ही यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दिला असल्याची माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.
केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिलेले आरक्षण, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश येथील आरक्षण सुनावणी पाच न्यामुर्तींसमोर सुरू आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी देखील पाच न्यामुर्तींसमोर केली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे या सर्व आरक्षणाची सुनावणी एकत्रित घेतली पाहिजे. त्याचा निश्चित फायदा होईल, असा विश्वास असल्याने आम्ही मागणी केल्याचे मत विनोद पाटील यांनी केली.
हेही वाचा - ज्येष्ठ नेते सुधाकर परिचारक यांचे कोरोनामुळे निधन; पुण्यात घेतला अखेरचा श्वास
आरक्षणाबाबत ज्या ज्या राज्यांची इच्छा शक्ती आहे त्यांना मार्ग सापडतो. निकष स्पष्ट आहेत सर्वच राज्यात पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश राज्यांमध्ये आरक्षणाची असलेली मागणी बाबत पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी होत आहेत. मग मराठा आरक्षणाबाबत दुजाभाव का होत आहे? खरेतर राज्य सरकारनेच ही मागणी केली पाहिजे. मात्र, तसे होत नाही.
सर्वच ठिकाणी आरक्षण बाबत पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आहेत मग मराठा आरक्षणाची याचिका का नाही? त्यामुळे आमची ही मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमची याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने जर योग्य बाजू मांडली तर आम्ही स्वागत करू, मात्र सरकार बाजू मांडायला कमी पडले तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार असेल, असा इशारा मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिला.
