औरंगाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक (Maharashtra Election Commission) आयोगास प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सदर प्रक्रिया याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
काय झाले सुनावणीत
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असून संवैधानिक तरतुदींचे पालन न करता प्रशासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहिला जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात यावे असा युक्तिवाद करण्यात आला. प्रभाग रचनेची कार्यवाही आता यापुढे शासनस्तरावर येणार असल्याचा मुद्दा राज्य शासनाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रलंबित निवडणुका असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आकडेवारी तसेच यापुढे ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपणार आहे.
निव़डणुकीची प्रक्रिया केली सुरू
याबाबत माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करत, आयोगाने वेळोवेळी मुदतीच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायाल्याने राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे देण्यात दिले. सदर याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. परमेश्वर, ॲड. सुधांशू चौधरी, ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड.शशिभूषण आडगावकर, ॲड. कैलास औताडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड अजित कडेठाणकर तर राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, ॲड. राहुल चिटणीस काम पाहत आहेत.
हेही वाचा - State Election Commission : जून-जुलै महिन्यात राज्यात होऊ शकतात निवडणुका; निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र
