अर्थसंकल्पातून सामान्यांच्या निराशेची शक्यता - एच एम देसरडा

अर्थसंकल्प आगडोंब किंवा नुसता डोंबाऱ्याचा खेळ नसावा. जनतेच्या मूलभूत गरजांची पूर्ती करणारा असावा असं मत एच. एम. देसरडा यांनी व्यक्त केलं.

औरंगाबाद - केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे सालाबादप्रमाणे हा अर्थसंकल्प असला तरी जागतिक घडामोडी आणि कोरोनाची किनार या अर्थसंकल्पाला असेल. शंभर कोटी लोक आजही त्रस्त आहेत. या लोकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असणे अपेक्षित असले तरी, पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पातून अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी व्यक्त केलं.

स्वातंत्र्यानंतरही लोक पायाभूत सुविधांपासून वंचितदेश स्वतंत्र होऊन 73 वर्षे झाली, मात्र या काळात आजही नागरिक पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. दारिद्र्य, कुपोषण अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. अन्न, वस्त्र आणि निवारा याच मूलभूत गोष्टी गरिबांपर्यंत गेल्या नाहीत. 130 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात आजही शंभर कोटी लोक म्हणजे 80 टक्के जनता त्रस्त आहे. अनेकांची नोकरी गेली तर मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प आगडोंब किंवा नुसता डोंबाऱ्याचा खेळ नसावा. जनतेच्या मूलभूत गरजांची पूर्ती करणारा असावा असं मत एच. एम. देसरडा यांनी व्यक्त केलं.अनावश्यक खर्च टाळून जनतेसाठी पैसा वापरावाअर्थसंकल्पात अनावश्यक गोष्टींच्या तरतुदी केल्या जातात. मात्र या तरतुदी करत असताना सर्वसामान्य जनतेला त्याचा काहीही फायदा होत नाही. सरकारी लवाजमा, अनावशक सुरक्षा, देण्यात येणाऱ्या कर सवलत, अनेकांना दिलेले अनुदान, अशा बऱ्याच गोष्टी या सधन वर्गासाठी वापरल्या जातात. हा पैसा अर्थसंकल्पात वाचवणे शक्य होते. वाचवलेला पैसा हा गोरगरीब जनतेच्या राहिलेल्या प्रश्नांसाठी वापरला गेला पाहिजे. मात्र दुर्दैवाने बहुतांश वेळा असे होत नाही. कर देण्याची क्षमता असलेल्या लोकांना हात लावला जात नाही आणि सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब लोकांचा ताळमेळ असलेला अर्थसंकल्प असायला हवा असं मत देसरडा यांनी व्यक्त केलं.जुनी धोरणे वापरून सादर केला जातो अर्थसंकल्पअर्थसंकल्पातून देशाचा शाश्वत विकास आवश्यक असतो. अर्थसंकल्प लोककल्याणकारी असावा लागतो. मात्र तो आता असतो का? यामध्ये शंका आहे. कारण अर्थसंकल्प सादर करत असताना जुनीच धोरण नव्याने आखली जातात. अर्थसंकल्पात जुन्यात केलेल्या गोष्टींसाठी तरतुद केली जाते आणि या बाबतीत सरकार कोणाचं ऐकत नाही. अर्थसंकल्प म्हणजे काठाल्यांचा खेळ होऊन बसला आहे. नव्वद टक्के जनता शिमगा करते, दहा टक्के लोक दिवाळी साजरी करतात. अर्थसंकल्पातून गरिबांना आश्वासन, मध्यमवर्गीयांना सवलती आणि उच्चवर्गीयांना गभाड दिलं जातं आणि असाच अर्थसंकल्प सादर होण्याचो शक्यता नाकारता येत नसल्याचे मत जेष्ठ अर्थतज्ञ एच एम देसरडा यांनी व्यक्त केलं.हेही वाचा - चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीत ७.७ टक्के घसरण होईल-आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल