औरंगाबाद - उद्योग वाढीला चालना देणारी वीज बिल अनुदान ( Electricity Bill Subsidy ) कमी झाल्याने उद्योजकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. मराठवाडा, विदर्भातील उद्योजकांना मिळणारी बाराशे कोटींची सबसिडी राज्यात विभागली गेल्याने त्याचा मोठा फटका उद्योगांना बसणार असल्याने राज्यातील उद्योग इतर राज्यात जातील अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत सीएमआयएच्या वतीने मुख्यमंजत्र्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे अशी, माहिती संघटनेचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता, सचिव अर्पित सावे यांनी दिली आहे.
उद्योगांना चालना देण्यासाठी दिले होते 1200 कोटींचे अनुदान - मराठवाडा मागासलेला भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागात उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार तर्फे 2016 पासून वीज बिलावर अनुदान ( Electricity Bill Subsidy ) देण्यात येत होते. मराठवाडा, विदर्भ या भागातील ( Electricity bill subsidy to entrepreneurs in Vidarbha ) उद्योजकांना हे अनुदान देण्यात येत होते. त्यामुळे उद्योजकांना मिळणारी वीज जवळपास 60 पैसे ते एक रुपयांपर्यंत स्वस्त होत होती. परिणामी छोट्या उद्योजकांना दोन ते तीन लाख तर, मोठ्या उद्योजकांना कोटींच्या घरात फायदा मिळत होता. या अनुदानामुळे तयार होणाऱ्या मालाच्या किंमतीत फरक पडत असल्याने, उद्योजकांना आणि सर्व सामान्यांना फायदा मिळत होता. मात्र, 23 एप्रिल 2022 रोजी काढण्यात आलेल्या जीआर मुळे मिळणार अनुदान कमी झाले असल्याने उद्योजकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांना पत्र लिहून अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा - Draupadi Murmu Mumbai Visit : एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आज मुंबईत !
सवलत विभागल्याने नुकसान - उद्योग वाढीसाठी देण्यात येणारे अनुदान कोविड काळात बंद होते. मात्र, त्या नंतर सुरू असलेले बाराशे कोटींचे अनुदान अचानक विभागण्यात आले. प्रत्येक महिन्याच्या विजशुल्कात अनुदानाची रक्कम वजा करून देयक विजवीतरण कंपनी ( Electricity Distribution Company ) देत असे. मराठवाडा, विदर्भातील उद्योजकांना वर्षभर हे अनुदान पुरत होते. मात्र, हेच अनुदान राज्यासाठी विभागण्यात आल्याने अवघे 9 महिने अनुदान मिळते. इतर महिने मात्र पूर्ण वीज शुल्क आकारणी केली जात आहे. याचा परिणाम मालाच्या निर्मिती मूल्यावर दिसून येत आहे. नऊ महिने एक किंमत आणि त्याच मालाची पुढील तीन महिने वेगळी किंमत अशी अवस्था बाजारबपेठेत असल्याने त्याचा फटका उद्योजकांना बसत आहे. अनेक कारखानदारांनी काही करार केले असतात, त्यानुसार वर्षभर त्यानुसार मालाची किंमत द्यावी लागते. मात्र, वीज शुल्कात मिळणारी सवलत बंद झाल्याने उद्योगांवर होणार परिणाम होत आहे. जगात उद्योग जगतात सुरू असलेल्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी राज्य सरकारने ( State Govt ) पाऊल उचलणे गरजेचे आहेत. त्यामुळे विजबिलावर मिळणारी सवलत राज्याला विभागत असताना बाराशे कोटींची मदत वाढवावी म्हणजे उद्योग वाढीला चालना मिळेल असं मत उद्योजकांनी व्यक्त केलं.
इतर राज्यांपेक्षा वीज महाग - आसपासच्या राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त वीजदर महाराष्ट्रात आकारले जात आहेत. इतर राज्यात विजेचे दर जर 7 रुपये प्रति युनिट असतील तर तेच दर राज्यात 8 रुपयांच्या घरात आहेत. याचा परिणाम मागील काही वर्षात दिसून आला आहे. अनेक उद्योगांनी महाराष्ट्र ऐवजी गुजरात सारख्या राज्यात आपला उद्योग जोमाने सुरू केला आहे. इतर राज्यांमध्ये मिळणाऱ्या सवलती उद्योग वाढीसाठी उपयुक्त आहेत. औरंगाबाद सारख्या ठिकाणी ओरिक सिटी उभारण्यात आली. देशात सर्वात आधुनिक समजला जाणारा प्रकल्प, मात्र त्या ठिकाणी उद्योग यायला तयार नाहीत. कारण तशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वीज सवलती सोबत विजेचे दर नियंत्रणात असणे तितकंच आवश्यक आहे अन्यथा सुरू असलेले मोठे उद्योग इतर राज्यात हलवले जाऊ शकतात अशी भीती मसीआ चे अध्यक्ष किरण जगताप यांनी व्यक्त केली.
इंधन अधिभार अचानक लावला - उद्योजक, विजविभागात झालेल्या करारात इंधन अधिभार लावण्यात येणार नाही असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, मागील तीन महिन्यांमध्ये राज्यात असणारी विजेची तूट पाहता, विजवीतरण कंपनीने वीज विकत घेतली. त्यातून पडलेला भार कमी करण्यासाठी उद्योजकांसोबत सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वीज शुल्कात वाढ केली आहे. आधीच विजेचे दर अधिक त्यात लावण्यात आलेले अतिरोक्त शुल्क यामुळे वीज प्रचंड महागली आहे. लवकरच यावर निर्णय घेतला गेला नाही तर, राज्यातील उद्योगांची वाढ खुंटल्याशिवाय राहणार नाही असं मत सीएमआयए ऊर्जा विभाग प्रमुख हेमंत कपाडिया यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा - Tiger CCTV Visuals : सुलतान बथेरी परिसरात वाघाचे थैमान; कुत्र्यांच्या पिल्लाला केले ठार, पाहा Video
