औरंगाबाद - महापालिकेने शहरात नव्या इमारतीला चार्जिंग स्टेशन बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या ई-व्हेविकल धोरणानुसार 1 जानेवरी 2023 नंतर पूर्ण होणाऱ्या इमारतीसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. चार्जिंग सेंटर नसलेल्या नव्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच कम्प्लिशन प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असा नियम महानगर पालिकेने तयार केला आहे.
असे आहेत नियम -
राज्य सरकारने ई-व्हेहिकल धोरण जाहीर केल्यावर, त्यानुसार गाड्यांसाठी चार्जिंग सेंटर असणे गरजेचे असल्याने महानगर पालिकेने नवे नियम लागू केले त्यानुसार रहिवासी 25 घराच्या इमारतीत एक चार्जिंग स्टेशन असणे आवश्यक आहे. वाणिज्य वापरासाठी उभारण्यात आलेल्या 300 ते 500 चौरस मीटरसाठी एक ते तीन चार्जिंग स्टेशन उभारणे बंधनकारक आहे. चार्जिंग स्टेशन पडताळणी केल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणात देण्यात येणार नाही, अशी माहिती भूमिअभिलेक उपसंचालक अविनाश देशमुख यांनी दिली.
ई व्हेहिकल खरेदी साठी मिळेल चालना -
इंधनावर चालणाऱ्या वाहणांमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार नवीन ई व्हेहिकल धोरण आणत आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक वाहणं वापरताना असणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेता आजही नागरिक इंधन वाहनांना प्राधान्य देत आहेत. त्यात चार्जिंग साठी येणाऱ्या अडचणी पाहता इच्छा असूनही लोक इलेक्ट्रिक वाहन घेत नाहीत. म्हणून ई वाहनांना चालना मिळावी याकरिता उपाय केले जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहन वापर वाढल्यानंतर जुन्या इमारतीत देखील चार्जिंग सेंटरबाबत उपलब्धतेबाबत उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे देखील भूमिअभिलेख उपसंचालक अविनाश देशमुख यांनी दिली.
