औरंगाबाद - राज्यातील मुदत संपलेल्या (Maharashtra Local Body Election) महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या 17 जून ते 11 जुलै या कालावधीत या निवडणूक घेणे शक्य असल्याचे राज्य निवडणूक आयाेगाने सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात (State Election Commission Affidavit in Supreme Court) म्हटले आहे. त्यामुळे दोन वर्षानंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता निर्माण (Local Body Election in June July) झाली आहे. या प्रकरणी आता 4 मे राेजी सुनावणी हाेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका - राज्य शासनाने 11 मार्च राेजी प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला असून त्याला आव्हान देणारी याचिका पवन शिंदे व इतरांनी ऍड. सुधांशू चाैधरी, ऍड. देवदत्त पालोदकर, ऍड. आडगावकर यांच्यामार्फत सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. अभय ओक यांच्यापुढे 25 एप्रिल राेजी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयाेगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यानुसार काेविड-19 मुळे मागील दोन वर्षांमध्ये निवडणुका घेता आल्या नाहीत. मात्र, राज्य निवडणूक आयाेगाने काेविडच्या पहिल्या लाटेनंतर राज्यात 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसह 6 जिल्हा परिषद, 44 पंचायत समितींच्या निवडणुका 2021 मध्ये घेतल्या. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या आहेत. तसेच मुदत संपलेल्या व आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभाग रचनेचीही तयारी पूर्ण केली आहे व काहींची तयारी प्रगतीपथावर आहे. शपथपत्रात पुढे म्हटले आहे की, राज्यात 3 मार्च 2022 राेजी 2 हजार 155 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्या असून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत 9 हजार 963 संस्थांची मुदत संपेल.
निवडणूक आयोगाची न्यायालयात माहिती - याप्रकरणात राज्य निवडणूक आयाेगाकडून ऍड. अजित कडेठाणकर, राज्य शासनाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, ऍड. सुंदरम, ऍड. राहुल चिटणीस व ऍड. सचिन पाटील यांनी काम पाहिले. राज्य शासनाच्या शपथपत्रात राज्य निवडणूक आयाेगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसून मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींची निवडणूक घेण्याबाबत मागवण्यात आलेल्या अर्जावर माेठ्या प्रमाणात हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. ११ मार्चपर्यंत राज्य निवडणूक आयाेगाने 13 महानगर पालिकेच्या प्रभाग रचनेची कार्यवाही पूर्ण केली नव्हती. केवळ आक्षेप मागवले हाेते. 208 नगरपालिकांच्या बाबतीत केवळ प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाली हाेती. सूचना व हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती. 24 जिल्हा परिषद व 254 पंचायत समित्यांची प्रभाग रचनेची प्रक्रियाही अद्याप सुरू केलेली नव्हती. आणि 6 हजार 792 ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरू करण्यात आली हाेती. परंतु संबंधित कार्यवाही अत्यंत प्राथमिक स्तरावर असल्याने ती रद्द बातल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा राज्य शासनाला संवैधानिक असून याचिकाकर्त्याची चिंता, भीती निराधार आहे. लाेकसंख्यावाढीमुळे महानगरपालिका, पालिका व नगरपंचायतींची सदस्य संख्या वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन एकसदस्यीय ऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली, असे शपथपत्रात म्हटले आहे, अशी माहिती ऍड देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.
