औरंगाबाद : मराठा आरक्षणासंदर्भात आजची सुनावणी पूर्ण झाली असून यात देशातील इतर राज्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांकडे वर्ग करा अशी मागणी केली. न्यायालयाने याबाबत सुनावणीसाठी पुढील तारखा दिल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे सुनावणीला उशीर होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे.
11 न्यायमूर्तींकडे सुनावणीची मागणी राज्य सरकारने उशिरा केली
सुरुवातीला आम्ही मराठा आरक्षण सुनावणी पाच न्यायमूर्तींसमोर करावी अशी मागणी केली. हीच मागणी राज्य सरकारने पाच महिन्यांनी केली. त्यानंतर आज राज्य सरकारने अकरा महिन्यांनी सुनावणीची मागणी केली. आमची पण हीच मागणी होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी करण्यासाठी एक वर्षाचा विलंब केला. खरंतर राज्य सरकार मागणी करण्यासाठी सतत उशीर करत असल्याने आरक्षणाला उशीर होत आहे. यात सरकारची उदासीनता दिसून येते. मराठा युवकांचे नुकसान होत आहे. संयमाने आंदोलन करणाऱ्या युवकांचा संयमाचा बांध सुटू शकतो असं मत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील आणि मराठा क्रांतीमोर्चा समन्वयक आप्पासाहेब कुढेकर यांनी व्यक्त केलं.
