औरंगाबाद - वेतनेतर अनुदान थकल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने ( Maharashtra State Institute of Education Corporation ) 10, 12 वीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा घेण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालय देणार नसल्याचे महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हेही वाचा - Union Budget 2022 : यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा - शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी
न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील अनुदान मिळेना
मागील तीन वर्षांपासून महाविद्यालयांचे जवळपास साडेतीन ते चार हजार कोटींचे अनुदान सरकारकडे थकले आहे. मात्र, कोविडचे कारण देत अनुदान देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. या आधी न्यायालयाने 12 टक्के अनुदान द्यावे, असे सांगितले होते. मात्र, ते देणे शक्य नाही, त्यामुळे पाच टक्के अनुदान देण्यात यावे आणि उर्वरित अनुदान हे नववी ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात यावे, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेणे अनुचित नसल्याने आम्ही ते पैसे घेतले नव्हते. मात्र, राज्य सरकार अनुदान देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विजय नवल पाटील यांनी केला आहे.
दहावी बारावी परिक्षेवर बहिष्कार
तीन वर्षांपासून वेतनेतर 5 टक्के अनुदान संस्थाना मिळालेला नाही. त्यामुळे, महामंडळाने राज्यातील जवळपास चार हजार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या इमारती परीक्षासाठी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेचे थकलेले 4 हजार कोटी रुपये देण्यात यावे, पवित्र पोर्टल रद्द करावा, या मागणीसाठी महामंडळ आक्रमक झाले आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2022 : यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य करदात्यांसाठी निराशाजनक - सीए रोहन अचलिया
