बालगृहाला शासनाकडून अनुदान मिळेना; एड्स ग्रस्त मुलांसमोर अडचणींचा डोंगर

एचआयव्ही ( HIV/AIDS ) म्हटलं की समाजाच्या मनात धडकी भरते आणि बधितांपासून चार हात दूर राहण्याची अंधश्रद्धा समाज पाळतो. मात्र, याच मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी शहरातील एका बालगृहातून केली जाते. मात्र, शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. बालगृहाचे वीजबिल थकले आहे. दोन दिवसात वीजबिल न भरल्यास वीज खंडित करण्याचा इशारा महावितरण तर्फे देण्यात आला आहे.

औरंगाबाद - मुलांची काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी बालगृह ( Children's home ) हे कायद्याने दिलेला हक्काचा निवारा आहे. मात्र, शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने या चिमुकल्यांचा भुकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तसेच बालगृहाचे वीजबिल थकले आहे. दोन दिवसात वीजबिल न भरल्यास वीज खंडित करण्याचा इशारा महावितरण तर्फे देण्यात आला आहे. यामुळे कुठल्याही क्षणी वीज खंडित होणार असून बाबसाई एचआयव्ही ( HIV/AIDS ) बाधित मुला-मुलींच्या बालगृहातील 40 विद्यार्थ्यांवर अंधारात राहण्याची वेळ आली आहे.

एचआयव्ही म्हटलं की समाजाच्या मनात धडकी भरते आणि बधितांपासून चार हात दूर राहण्याची अंधश्रद्धा समाज पाळतो. मात्र, याच मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी शहरातील एका बालगृहातून केली जाते. शहरातील बाबासाई एचआयव्ही बाधित मुला-मुलींचे बालगृह आहे. हे बालगृह ( Aurangabad AIDS Children's Home ) गेल्या 13 वर्षापासून मुला मुलींचे संगोपन करते. आतापर्यंत अनेक विद्यार्थी या बालगृहातून लहानाचे मोठे झाले आहेत. तर अनेक विद्यार्थी नोकरीला देखील लागले आहेत. यापुढे देखील ही सेवा अविरत सुरू ठेवण्याची इच्छा संचालकांची आहे. मात्र, शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे.

समाजातील दानशूर साजिक जबाबदारी समजून अनेकजण या बालगृहात येऊन मदत करतात. कोणी वाढदिवस साजरा करतात. तर कोणी सन-उत्सव साजरा करण्यासाठी येतात. नागरिकांनी केलेल्या मदतीतून बालगृह चालवण्याची वेळ संचालकांवर आली आहे. मात्र, ही मदत 40 विद्यार्थी सांभाळण्यासाठी तोकडी पडत असल्याने अनेक वेळा हात पसरण्याची वेळ संचालकांवर येत आहे. शासनाने अनुदान दिल्यास मुलांचे पालन पोषण करणे सोपे जाईल. चिमुकले शासनाकडे अनुदानाच्या अपेक्षेने पाहत आहेत. वीज खंडित होण्याअगोदर तरी मदेत मिळेते का? असा प्रश्न या चिमुकल्यांना व संचालकांना पडला आहे.

खंडपीठात घाव घेतल्याने अनुदान रोखले -

अनुदानासाठी संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सन 2018 मध्ये याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने याचिकेवर स्थगिती देत, या संस्था वैध ठरवल्या आहेत. या संस्थांना केवळ नुतनीकरणासाठी प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करण्यास सांगीतले आहे. मात्र, त्याचाही चुकीचा अर्थ काढून संस्थेच्या नविन नोंदणीसाठी बालविकास आग्रह घरत असल्याचा संस्थाचालकांचा आरोप आहे. या संस्थांनी हक्कासाठी खंडपीठात घाव घेतल्याने अनुदान रोखल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा - Somaiya allegations on Arjun Khotkar : रामनगर साखर कारखान्यात भ्रष्टाचार; किरीट सोमैयांचा आरोप