औरंगाबाद - कोरोनाचे रुग्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात वाढत असल्याने लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाल्याचे गेल्या काही दिवसांमध्ये दिसून आले आहे. आता खंडपीठाने देखील गंभीर दखल घेत आयएएस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
खासगी रुग्णालयात रुग्णांना उपचार देताना हेळसांड होत आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यास यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. यामध्ये राज्य शासन, आरोग्य विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच खंडपीठाच्या कार्यकक्षेतील सर्व जिल्ह्यांतील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे एक आठवड्यात सादर करावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिले.
कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी असलेल्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून काम करावे, अशी अपेक्षा औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केली. शिवाय अशा बिकट अवस्थेत काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य बाजावण्यास कसूर केला. अशा लोकांवर कारवाई करावी. आवश्यकता वाटल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशा सूचना खंडपीठाने दिल्या आहेत.
या प्रकरणी अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. राजेंद्र देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जी खासगी रुग्णालये तसेच लॅबोरेटरीज यांनी कोरोना रुग्णांसंदर्भात संबंधितांकडे अहवाल सादर केले नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
रुग्णांची गैरसोय, मृतदेहांची हेळसांड, वेळेत उपचार न मिळणे अशा प्रकारच्या अनेक घटना वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झाल्या आहेत. त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. ज्या कर्मचाऱ्यांवर रुग्णांच्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगची जबाबदारी होती, त्यांनी आपले काम योग्य पद्धतीने केले आहे काय, याचा अहवाल सादर करावा, तसेच त्यांनी प्रत्यक्ष त्या त्या विभागात जाऊन पाहणी केली असल्यास त्याचे रेकॉर्ड राखून ठेवावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
