Latur Municipal Corporation : लातूर महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द

लातूर महानगरपालिकेच्या ( Latur Municipal Corporation ) स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून ( Mumbai High Court Aurangabad Bench ) रद्द करण्यात आली ( Standing Committee Chairman Election Cancelled ) आहे. स्थायी समितीतील बारा सदस्यांची मुदत यापूर्वीच संपलेली आहे.

औरंगाबाद - लातूर महानगरपालिकेच्या ( Latur Municipal Corporation ) बारा स्थायी समिती सदस्यांची मुदत संपलेली असताना सभापती पदाची निवडणूक घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या ( Aurangabad High Court ) निर्णयामुळे फसला आहे. लातूर मनपा नगर सचिवांच्या मागणीवरून औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांनी 25 मार्च रोजी सभापती पदासाठी निवडणूक घेण्याची दिलेली परवानगी खंडपीठाच्या न्या. साधना जाधव व न्या. एस. जी. डीगे यांनी रद्द ठरविली ( Standing Committee Chairman Election Cancelled ) आहे.

अनेक सदस्यांचा कार्यकाळ संपला : महापालिका कायदा 1949 चे कलम 20 (1) च्या तरतुदीनुसार प्रथम स्यायी समिती सदस्यांची निवड करावी आणि त्यानंतरच सभापती पदाची निवडणूक घ्यावी असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. लातूर महानगरपालिकेत भाजपचे 36 तर कॉग्रेसचे 33 सदस्य आहेत एक नगरसेवक राष्ट्रवादीचा निवडूण आला आहे. स्थायी समितीमध्ये भाजप 6 तर कॉग्रेसचे 8 सदस्य आहेत. एकूण सोळा सदस्य असलेल्या स्थायी समितीमध्ये केवळ 14 सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. एकूण सोळा सदस्यांची निवड करण्यात आली नसल्यामुळे भाजप गटनेते शैलेश गोजमगुंडे यांनी ऍड. सुहास उरगुंडे यांच्या वतीने यापूर्वीच खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. स्थायी समिती सदस्यांची निवड 9 ऑक्टोंबर 2020 मध्ये झाली. कोरोना काळात सभापती पदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. सभापती निवडीसाठी लातूर मनपा नगर सचिवांनी विभागीय आयुक्तांकडे मागणी केल्यानंतर 21 मार्च 2022 रोजीच्या पत्रान्वये परवानगी प्रदान करण्यात आली.

सभापती निवडणूक रद्द : आयुक्तांच्या पत्रानुसार 25 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता सभापती पदाच्या निवडीसाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. आयुक्तांच्या पत्रास याचिकाकर्त्यांनी ऍड. सुहास उरगुंडे यांच्यामार्फत मूळ याचिकेत दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हानित केले. दिवाणी अर्जावर गुरूवार रोजी खंडपीठात सुनावणी झाली. स्थायीचे 12 सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेला असताना सभापतीची निवडणूक घेणे मनपा कायदा 1949 चे कलम 20 (1) चे उल्लंघन आहे. बारा सदस्यांची मुदत 1 एप्रिल 2021 व 1 मे 2020 रोजी संपल्याचे ऍड. उरगुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रथम सदस्य निवडावे व नंतरच सभापतीची निवडणूक घ्यावी अशी विनंती खंडपीठाकडे केली. खंडपीठाने स्थायी समिती सभापतीची निवड प्रक्रिया रद्द केली. पुढील सुनावणी 7 एप्रिलला ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड सुहास उरगुंडे यांना ऍड. विद्या उरगुंडे व ऍड. विनोद साळवे यांनी सहाय्य केले. लातूर मनपातर्फे ऍड. हनुमंत पाटील तर राज्यातर्फे ऍड. पवन लखोटीया यांनी काम पाहिले.