अमरावती - समाजातील सर्व घटकांमधील चिमुकल्यांचा शारीरिक आणि बौद्धिक विकास साधण्यासाठी शाळांमध्ये दिला जाणारा मध्यान्ह भोजन आहार, हा कोरोनाच्या संकट काळात विद्यार्थ्यांना घरपोच दिला जाणार आहे. कोरोनाचा संसर्ग कोणत्या भागात कसा आहे, याचा विचार करून परिस्थितीनुसार ही योजना राबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 26 जूनपासून नव्या शैक्षणिक सत्राला सुरुवात झाल्यानंतर एकही विद्यार्थी मध्यान्न भोजन आहरापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न प्रशासन करणार आहे. यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ग्रामीण भाग आणि मेळघाटसारख्या घनदाट जंगल परिसरातील शिक्षक तयारीला लागले आहेत.
कोरोनामुळे शिक्षणाची घडी विस्कटली असताना बालक मंदिर ते इयत्ता आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना माध्यन्ह पोषण आहार कसा द्यायचा, हा महत्वाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. अमरावती जिल्ह्यात एकूण 2 हजार 795 शाळांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह पोषण आहार दिला जातो. मध्यान्ह पोषण आहारावर महिन्याला दीड कोटी रुपये खर्च होतो. या योजनेचा लाभ हा शाळेत शिकणाऱ्या गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत अशा सर्वच स्तरातील विद्यार्थ्यांना होत असतो.
हेही वाचा... २१ जूनला मुंबईतून खंडग्रास, तर कुरुक्षेत्रावरून दिसणार कंकणाकृती सूर्यग्रहण
खरे तर ग्रामीण भागात, मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम जंगल भागात गरीब घरातील मुले ही केवळ शाळेत खिचडी मिळत असल्यानेच शाळेत अथवा अंगणवाडीमध्ये येतात. अनेक पालक आपल्या मुलांना पोषण असे आहार देऊ शकत नसल्यामुळे त्या बालकांना हा आहार शाळेत मध्यान्न भोजनातून दिला मिळतो. या आहारामुळे बालकांचा शारिरिक विकास साधला जातो आणि त्यांची वाटचाल बौद्धिक विकासाकडे होण्यास हा आहार लाभदायक ठरत आहे.
विशेष म्हणजे शाळेत शिक्षक आमच्या मुलाला खिचडी खायला लावत असल्याने आता मुलाला जेवणाची आवड लागल्याचेही काही पालक सांगतात. सुट्टी असली तरी मुलांना शाळेत मिळणारी खिवडी आठवते. आता कोरोनाच्या संकट काळात 16 मार्चपासून अमरावती जिल्ह्यातील शाळा बंद झाल्या. मार्च- एप्रिलमध्ये सर्व शाळांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या घरी त्यांच्या हिश्याचे धान्य पोहचवले.
नवे शैक्षणिक वर्ष सहा दिवसांमध्ये सुरू होत आहे. जून 15 रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात शालेय पोषण आहार हा शाळेत शिजवून तो विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन द्यायचा, असा विचार नमूद आहे. जिल्ह्यात अनेक भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही. अशा ठिकाणी अगोदर नववी, दहावी हे वर्ग सरु होतील. त्यानंतर सातवी, आठवीचे वर्ग आणि शेवटी पाहिले ते सहावी पर्यंतचे वर्ग असे टप्प्याटप्प्याने सुरू केले जातील. हे सर्व निर्णय मात्र स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून शाळा व्यवस्थापन समितीला घ्यावा लागणार आहे. परिस्थिती कठीण असेल तर पोषण आहार शाळेत शिजवून विद्यार्थ्यांच्या घरी पोहोचवला जाईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना दिली.
हेही वाचा... मेळघाटात आणखी एक अघोरी कृत्य; २६ दिवसीय चिमुकलीच्या पोटावर दिले चटके
दरम्यान मेळघाट असो किंवा ग्रामीण भाग, काही गावात अशा अनेक शाळा आहेत जिथे जवळच्या सात ते आठ गावातून विद्यार्थी शिकायला येतात. अशा परिस्थितीत या वेगवेगळ्या गावात जाण्याची कसरत करणे शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी यांना झेपणार नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेत बोलावून त्यांना कडधान्य देणे; हा योग्य पर्याय ठरू शकतो, असे मेळघाटातील धारणी तालुक्यात येणाऱ्या दहिंडा गावातील जीवन विकास विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय लायदे यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना सांगितले.
एकूणच कोरोनाच्या धास्तीने पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत सध्या तरी पाठवणार नाही. ही जिल्ह्यातील वास्तविक परिस्थिती असताना सलग सात महिने शाळा बंद असल्याने ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थी निश्चितच शेतात लहानसहान कामे करण्यास जात आहे. शहरी भागात झोपडपट्टी परीसरात राहणाऱ्या अनेक मुलांची शाळेबाबतची ओढ काहीशी कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक श्रीनाथ वानखडे यांनी गरीब असो वा श्रीमंत, सगळ्याच घटकातील पालकांचा शिक्षकांवर विश्वास आहे, असे म्हटले. ग्रामीण भाग असो किंवा झोपडपट्टी परिसर असो, या ठिकाणी जेव्हा शिक्षक उभे राहतील तेव्हा त्यांचे विद्यार्थी त्यांच्याकडे धावत येतील, असा विश्वासही श्रीनाथ वानखडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे व्यक्त केला.
हेही वाचा.... तब्बल पाच महिन्यानंतर शोएब आणि सानिया भेटणार!
एकूणच अमरावती जिल्ह्याचा विचार केला, तर अमरावती शहरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे कोणतेही पालक 26 जूनपासून आपल्या मुलांना शाळेत पटवणार नाही, असेच दिसत आहे. जिल्ह्यातील मोजकी काही गावे सोडली, तर इतर कोठेही कोरोनाचा संसर्ग झाला नाही. आता अशा गावातील शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा कशा सुरु करायचा, हा निर्णय घेतील. मात्र, एकत गोष्ट स्पष्ट आहे की, जिल्ह्यात 2 हजार 795 शाळेतील एकही विद्यार्थी मध्यान्न पोषण आहारापासून वंचित राहणार नाही आणि याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे.
