अमरावती - संसदेत पारित झालेल्या नागरिकत्व संशोधन विधेयकाला अमरावतीतील क्रांतिकारी स्मरण समितीने विरोध दर्शवला आहे. मंगळवारी समितीच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून आपला विरोध दर्शवला.
हेही वाचा... नाट्यसृष्टीतील धगधगतं पर्व शांत झालं - किरण यज्ञोपवीत
भारताची ओळख धर्मनिरपेक्ष देश अशी आहे. असे असताना नागरिकत्व संशोधन विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार जाती-धर्माच्या नावाखाली नागरिकांना विभाजित करत आहे. हा प्रकार देशहितासाठी बाधक असल्याचे क्रांतिकारी स्मरण समितीने म्हटले आहे. 1955 चा कायदा हा भारतीय लोकशाही व संविधानाच्या आधारे तयार केला. त्यात जाती धर्म वंश लिंग आदींच्या आधारे भेदभाव न करता सरळ नागरिकत्व दिले गेले आणि त्याला मानवी हक्काच्या आंतरराष्ट्रीय कायदे परंपरेचा आधार आहे. असे असताना 1955 च्या कायद्याचा अभ्यास न करता भेदभाव करणारे हे नवीन विधेयक लोकशाहीच्या मूल्यांना व संविधानिक कलमांना छेद देणारे आहे, असे असल्याचे क्रांतिकारी संघर्ष समितीचे आकाश उगले म्हणाले. नागरिकत्व संशोधन कायदा विरोधातील या आंदोलनात शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. तसेच आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
हेही वाचा... नटसम्राट हरपला, श्रीराम लागूंचा रंगभूमीवरील जीवनप्रवास
