अमरावती - ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांचे ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी एकमत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयातही ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका पाहायला मिळाली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे बहुसंख्य असणाऱ्या ओबीसी समाजाला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण संदर्भात पुनर्विचार करावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने पुनर्विलोकन याचिका सादर करावी, असे काँग्रेसचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री सुनील देशमुख यांनी म्हटले आहे.
'इम्पेरिकल डाटा नाकारला'
ओबीसींना आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डाटा मागितला होता. राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचा संदर्भातील इम्पेरिकल डाटा सादरही केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा डाटा नाकारला आहे. न्यायालयाने नेमक्या कोणत्या कारणामुळे हा डाटा नाकारला याबाबत मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पाहिलेला नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर ओबीसींना आरक्षण नाकारले, याबाबत काही बोलणे निश्चित होणार नाही, असे डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले. ओबीसींना आरक्षण नसणे हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक ठरणारे आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुनर्विलोकन याचिका सादर करून न्यायालयाला ओबीसी आरक्षण संदर्भात विनंती अशी मला खात्री असल्याचे ही डॉ. सुनील देशमुख यांनी सांगितले.
'केंद्र शासनाची दुतोंडी भूमिका'
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निर्णयाचे विरोधक भांडवल करतील. मात्र केंद्र शासनाच्या वतीने लोकसभेत महाराष्ट्रातील ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा आमच्याकडे असल्याचे मान्य केले असताना सर्वोच्च न्यायालयात मात्र हा डाटा आमच्याकडे नाही असे सांगितले. केंद्र शासनाची ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ही अशी दुतोंडी भूमिका आहे. केंद्र शासनाच्या अशा या भूमिकेमुळे लोकांना त्यांची भूमिका समजली आहे. हा डाटा आपण दिला तर आपले राजकारण घसरत जाईल आणि ओबीसीच्या लोकांना राजकारणात मोठे स्थान मिळेल. या भयापोटी केंद्र शासन ओबीसी आरक्षण संदर्भात पडद्याच्या आड राजकारण करीत असल्याचे सर्वसामान्यांना लक्षात आले असल्याचा आरोपही डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे.
