नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सर्व कायदेशीर अ‍ॅपप्सची 'व्हाइट लिस्ट' ( White List of Legal Apps ) तयार करेल आणि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय केवळ हे 'व्हाइट लिस्ट' अ‍ॅप्स अ‍ॅप स्टोअरवर होस्ट केले जातील याची खात्री करेल. बेकायदेशीर कर्ज अ‍ॅप्सशी संबंधित मुद्द्यांवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की RBI 'भाड्याने घेतलेल्या' खात्यांवर लक्ष ठेवेल ज्याचा वापर मनी लाँडरिंगसाठी केला जाऊ शकतो आणि त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी निष्क्रिय नसलेल्या बँक नसलेल्या वित्तीय संस्था किंवा NBFC रद्द केल्या जातील. आरबीआय ( RBI ) हे देखील सुनिश्चित करेल की पेमेंट एग्रीगेटर्सची नोंदणी ( Registration of Payment Aggregators )एका वेळेच्या आत पूर्ण झाली आहे आणि त्यानंतर कोणत्याही अनोंदणीकृत पेमेंट एग्रीगेटर्सना काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला शेल कंपन्यांची ( Shell companies ) ओळख पटवून त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांची नोंदणी रद्द करण्यास सांगितले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) यांनी बेकायदेशीर कर्ज अ‍ॅपप्सच्या ( Illegal loan apps ) वाढत्या प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली, मुख्यतः समाजातील दुर्बल घटकांना कर्ज देऊ करणे, उच्च व्याजदर देऊ करणे आणि नंतर रक्कम वसूल करण्यासाठी धमकावण्याचे डावपेच अवलंबणे. अशा एकत्रित करणाऱ्यांकडून मनी लाँड्रिंग, कर चुकवेगिरी आणि डेटाचे उल्लंघन होण्याची शक्यताही त्यांनी अधोरेखित केली.
मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, ग्राहक, बँक कर्मचारी, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि इतर भागधारकांसाठी सायबर जागरूकता वाढवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. या बैठकीला वित्त सचिव, आर्थिक व्यवहार सचिव ( Financial Affairs Secretary ), बँकिंग सचिव तसेच कॉर्पोरेट व्यवहार आणि आयटी ( Corporate Affairs and IT ) यांसारख्या मंत्रालयांचे सचिव उपस्थित होते.
