बेंगळुरू: अलीकडेच कर्नाटक सरकारने कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यातील काही कलमांवर आक्षेपही घेण्यात आला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, काही कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार मजुरांकडून १२ तास काम करुन घेता येते.
कर्नाटकात गुंतवणूक करण्याची घोषणा : फायनान्शिअल टाईम्सने सूत्रांच्या हवाल्याने एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार ॲपल आणि फॉक्सकॉनसारख्या खासगी कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारवर दबाव टाकून त्यांना दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली. साहजिकच दोन शिफ्ट म्हणजे १२-१२ तास काम करावे लागते. फॉक्सकॉन ही तैवानची कंपनी आहे. ते Apple साठी iPhone बनवते. कंपनीने कर्नाटकात गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.
फॉक्सकॉनला युनिट बदलण्यास भाग पाडले : कृपया येथे सांगा की, फॉक्सकॉन सध्या चीनच्या झेंगझोऊ येथून आयफोन बनवत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फॉक्सकॉनच्या या कारखान्यात सुमारे दोन लाख लोक काम करतात. पण कंपनीने आता प्लांट भारतात हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे कोविड हे कारण सांगण्यात आले आहे. वास्तविक, कोविडमुळे फॉक्सकॉनला चीनमध्ये अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. यासोबतच चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये सतत तणाव निर्माण होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. कदाचित या कारणांमुळे फॉक्सकॉनला त्याचे युनिट बदलण्यास भाग पाडले आहे.
होन है हे फॉक्सकॉनचे प्रमुख युनिट : फायनान्शिअल टाईम्सनुसार, फॉक्सकॉनने बेंगळुरूमध्ये 300 एकर जमीन ओळखली आहे. यावर होन हाय प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी आपले युनिट स्थापन करणार आहे. होन है हे फॉक्सकॉनचे प्रमुख युनिट आहे. स्त्रोतांवर विश्वास ठेवला तर, कंपनी सुमारे $700 दशलक्ष गुंतवणूक करेल. एवढ्या गुंतवणुकीत एक लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारने बदलले कामाचे तास : या कंपन्यांच्या दबावाखाली कर्नाटक सरकारने कामगार कायद्यात बदल केल्याचा दावा वृत्तपत्रात करण्यात आला आहे. काहींनी या बदलांचे स्वागत केले आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, यामुळे कर्नाटकला उत्पादन केंद्र बनण्यास मदत होईल, तर विरोधक दावा करतात की कंपन्या कामगारांचे शोषण करू शकतात. कंपनी चीनमध्ये १२-१२ तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करत आहे. कर्नाटकमध्ये आतापर्यंत नऊ तासांच्या शिफ्टला परवानगी होती, ती आता सरकारने बदलली आहे.
भारतात गुंतवणूक करण्यास कंपण्यांना प्रोत्साहन : भारताने जगातील मोठ्या कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित केले आहे. पंतप्रधान मोदी स्वत: कोणत्याही देशाला भेट देत असले तरी ते तेथील कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन; त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. अशा कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने PLI (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनाही आणली आहे.
