चंदीगड : जीएसटी कौन्सिलची दोन दिवसीय बैठक झाली. सुमारे सहा महिन्यांनंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. शेवटच्या दिवशी राज्यांना जीएसटी भरपाई वाढवण्याच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. जीएसटी कौन्सिलने काही वस्तूंवरील सवलत मागे घेण्याचा तर काही वस्तूंवरील दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह आता पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले गव्हाचे पीठ, पापड, पनीर, दही आणि ताक यांच्यावर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे.
दर तर्कसंगतीकरणावर भर - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या दोन दिवसीय बैठकीत विविध गटांच्या दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्याबाबत करण्यात आलेल्या सूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर दरांमध्ये बदल झाला आहे. कर दरातील बदल 18 जुलैपासून लागू होणार आहेत. तथापि, कौन्सिलने कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील अहवाल पुनर्विचारासाठी मंत्री गटाकडे (GoM) पाठवला आहे.
ऑनलाईन गेमिंगचा फेरविचार - गोव्याच्या अर्थमंत्र्यांना कॅसिनोवरील जीएसटी दराबाबत अधिक चर्चा करायची आहे. अशा स्थितीत 'ऑनलाइन गेमिंग' आणि हॉर्स रेसिंगचाही पुन्हा विचार केला जाईल. मंत्री गटाने या तिन्हींवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याची शिफारस केली होती. या संदर्भातील अहवाल 15 जुलैपर्यंत तयार होणे अपेक्षित आहे. ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या परिषदेच्या पुढील बैठकीत त्यावर विचार केला जाईल. मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सुका मखना, कोरडे सोयाबीन, वाटाणे, गहू आणि इतर तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांवर आता पाच टक्के जीएसटी लागेल.
बँकेच्या चेकवर 18 टक्के जीएसटी - त्याचप्रमाणे, टेट्रा पॅक आणि बँकेद्वारे जारी केलेल्या धनादेशांवर 18 टक्के जीएसटी आणि ऍटलससह नकाशे आणि चार्टवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. त्याच वेळी, उघड्यावर विकल्या जाणार्‍या ब्रँड नसलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट कायम राहील. याशिवाय दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने देणाऱ्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के दराने कर आकारण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यावर सध्या कोणताही कर आकारला जात नाही. यासोबतच रूग्णालयात रु. 5,000 पेक्षा जास्त रूग्णांसाठी भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवर (आयसीयू वगळून) 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
पूल-रस्ते-मेट्रोची कंत्राटे महागणार - 'प्रिंटिंग/ड्रॉइंग इंक', धारदार चाकू, पेपर कटिंग चाकू आणि 'पेन्सिल शार्पनर', एलईडी दिवे, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादनांवरील कराचे दर 18 टक्के करण्यात आले आहेत. सोलर वॉटर हीटर्सवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे जो पूर्वी 5 टक्के कर होता. रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमीच्या कामाच्या कंत्राटांवर आता १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे. जे आतापर्यंत 12 टक्के होते.
प्रवास होणार स्वस्त - रोपवे आणि अवशिष्ट निर्वासन शस्त्रक्रियेशी जोडलेल्या उपकरणांद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवरील कर दर पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पूर्वी तो 12 टक्के होता. ट्रक, मालाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर, ज्यामध्ये इंधनाचा खर्च समाविष्ट आहे, आता 12 टक्के जीएसटी लागू होईल, जो सध्या 18 टक्के आहे. बागडोगरा ते ईशान्येकडील राज्यांच्या हवाई प्रवासावरील जीएसटी सूट आता 'इकॉनॉमी' श्रेणीपुरती मर्यादित असेल.
ई कॉमर्स सुविधा सुलभ होणार - RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया), विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांसारख्या नियामकांच्या सेवांसह निवासी गृह व्यवसाय युनिट्स सोडल्यास कर लागू होईल. सवलत 5% जीएसटी बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर राहील. जीएसटी परिषदेने ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे आंतर-राज्य पुरवठ्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अशा वस्तू आणि सेवा पुरवठादारांची उलाढाल अनुक्रमे 40 लाख आणि 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना जीएसटी नोंदणी घेण्याची आवश्यकता नाही. हे 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होईल.
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेबाबत आणि सीजीएसटी कायद्यातील योग्य सुधारणांसाठी राज्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी परिषदेने मंत्र्यांचा एक गट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
