नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील. 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मंगळवारी हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2022 ते मार्च 2023) भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) वाढीचा दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी जीडीपी 8.7 टक्के होता.
जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था: युरोपमधील दीर्घकाळ चाललेले युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे भारतालाही इतर जगाप्रमाणेच आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, 'भारताने जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा चांगल्या आव्हानांचा सामना केला आहे.' अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की, भारत PPPच्या दृष्टीने जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि विनिमय दराच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.
महागाईवर होणार परिणाम : सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेने जे गमावले होते ते जवळजवळ परत मिळवले आहे. जी कामे ठप्प होती त्याचे नूतनीकरण केले गेले आहे आणि कोरोनाच्या वेळी आणि युरोपमधील संघर्षानंतर मंदावलेली अर्थव्यवस्थेची गती पुन्हा सक्रिय झाली आहे. सर्वेक्षणानुसार चलनवाढीची परिस्थिती ही मोठी चिंतेची बाब नसू शकते. मात्र, कर्जाची किंमत दीर्घकाळापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम महागाईवरही होणार आहे.
दुसऱ्या सहामाहीत विकासदर घटला : सर्वेक्षणात आढावा घेण्यात आला आहे. या आढाव्यात म्हटले आहे की, यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर वाढीच्या अंदाजांमुळे रुपयासमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढू शकते, कारण जागतिक वस्तूंच्या किमती उच्च राहतील. CAD आणखी वाढल्यास रुपया दबावाखाली येऊ शकतो. आढाव्यानुसार, निर्यातीच्या आघाडीवर, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत विकासदरात घट झाली आहे. मंद जागतिक वाढ, कमी होत असलेला जागतिक व्यापार यामुळे चालू वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यात प्रोत्साहनात घट झाली.
विकासदर अधिक मजबूत होणार : आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी विकासदर वाढीचा दर 11 टक्के अपेक्षित आहे. आगामी आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक मजबूत असेल, असे या पुनरावलोकनात म्हटले आहे. खाजगी उपभोगात सुधारणा, बँकांकडून कर्ज देण्यामध्ये वाढ आणि कंपन्यांकडून भांडवली खर्चात झालेली वाढ यामुळे हे होईल. सव्‍‌र्हेक्षणात असे म्हटले आहे की, मजबूत उपभोगामुळे भारतातील रोजगाराची स्थिती सुधारली आहे, परंतु रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीत वाढ करणे आवश्यक आहे.
