हैदराबाद : दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढीसाठी बरेच लोक युनिट-आधारित विमा पॉलिसी (ULIPs) निवडतात. कर बचतीसाठी बँक मुदत ठेवी (bank fixed deposits) आणि इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS) सारख्या योजना असल्या तरी, फायदेशीर असल्याने लोक ULIP ला प्राधान्य देतात
ULIP पॉलिसी : विमा संरक्षण, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि कर बचत या सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी असताना युनिट-आधारित विमा पॉलिसी (ULIPs) हा एक मार्ग आहे. कर बचतीसाठी बँक मुदत ठेवी आणि ELSS सारख्या योजना असल्या तरी, बरेच लोक ULIP चा पर्याय निवडतात. ज्यामुळे दीर्घकाळात गुंतवणूक वाढू शकते.
कर बचत : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C मध्ये एका मर्यादेपर्यंत ULIP ला भरलेल्या प्रीमियममध्ये सूट मिळते. याव्यतिरिक्त, कलम 80CC अंतर्गत पेन्शन योजनांवर दावा केला जाऊ शकतो. या दोन विभागांसाठी एकत्रित मर्यादा 1,50,000 रुपये आहे. पॉलिसीसाठी भरलेला वार्षिक प्रीमियम पॉलिसीच्या मूल्याच्या 10% पेक्षा जास्त नसावा.
आंशिक पैसे काढणे : युलिपचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षांचा असतो. पॉलिसीधारक नंतर यापैकी काही अंशतः पैसे काढू शकतो. ते एकूण निधी मूल्याच्या 20% पेक्षा जास्त नसावे. उदाहरणार्थ, जर निधीचे मूल्य पाच वर्षांनंतर 2 लाख रुपये असेल तर त्यातून 40,000 रुपये घेतले जाऊ शकतात. विमा कंपन्या यावर मर्यादा घालण्याची शक्यता आहे. पॉलिसी घेण्यापूर्वी या तरतुदीबद्दल जाणून घेणे चांगले असते.
मॅच्युरिटी : पॉलिसीच्या परिपक्वतेवर आयकर कायद्याच्या कलम 10 (10D) अंतर्गत सूट लागू आहे. 1 एप्रिल 2012 नंतर घेतलेल्या पॉलिसींवर देय वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी मूल्याच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असावा. पूर्वी घेतलेल्या पॉलिसींसाठी, प्रीमियम 20 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा. पॉलिसीधारक पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीपूर्वी मरण पावल्यास भरपाई कर-सवलत आहे.
जास्त पैसे भरा : जेव्हा नव्याने घेतलेल्या युनिट-आधारित विमा पॉलिसींसाठी भरलेला वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तेव्हा प्राप्त झालेल्या उत्पन्नावर कोणताही कर कपात केला जात नाही. पॉलिसीधारकांनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
शेवटी, युलिपमध्ये इतर फायदे देखील आहेत. ते तुम्हाला इक्विटी आणि डेटमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतात. ज्यांना जास्त जोखीम परवडते ते इक्विटी फंडाची निवड करू शकतात आणि जे मध्यम जोखीम सहन करू शकतात ते डेट फंडाची निवड करू शकतात. तुम्हाला जोखीममुक्त गुंतवणूक हवी असल्यास, तुम्ही सरकारी रोखे, निश्चित उत्पन्न रोखे आणि कॉर्पोरेट बाँड्सची निवड करू शकता आणि त्यांचा उपयोग सेवानिवृत्ती निधीमध्ये जमा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा - Stock market: सुरुवातीच्या व्यवहारात निफ्टी 17 600 च्या खाली सेन्सेक्स 200 अंकानी घसरला
