ETV Bharat / business

व्होडाफोन आयडियासह भारती एअरटेलचे ३० टक्क्यापर्यंत वधारले शेअर

मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडियाचे शेअर २९.७५ टक्क्यांनी वधारून प्रति शेअर ५ रुपये ८० पैसे झाले आहेत. तर भारती एअरटेलचे शेअर ६.३१ टक्क्यांनी वधारून ४३५ रुपये झाले आहेत.

संग्रहित - व्होडाफोन आयडिया
author img

By

Published : Nov 19, 2019, 2:03 PM IST

नवी दिल्ली - मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलचे शेअर ३० टक्क्यापर्यंत वधारले. दोन्ही कंपन्यांनी फोन कॉल आणि डाटाचे दर १ डिसेंबरपासून वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुंतणूकदारांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी केली.

मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडियाचे शेअर २९.७५ टक्क्यांनी वधारून प्रति शेअर ५ रुपये ८० पैसे झाले आहेत. तर भारती एअरटेलचे शेअर ६.३१ टक्क्यांनी वधारून ४३५ रुपये झाले आहेत. भारती एअरटेलच्या शेअरची किंमत गेल्या ५२ आठवड्यातील सर्वाधिक आहे.

हेही वाचा-सरकारी बँकेतील ठेवींवरील विमा संरक्षण काढा; बँक कर्मचारी संघटनेची मागणी

तीव्र स्पर्धा आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणारे कोट्यवधी रुपये या कारणांनी एअरटेलसह व्होडाफोन आयडिया कंपनी अडचणीत आहे. व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी व्होडाफोन आयडियाने रिचार्जचे दर डिसेंबरपासून वाढविण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या तीन वर्षात प्रथमच व्होडाफोन आयडियाने दर वाढविणार असल्याचे जाहीर केले. तर व्होडाफोन आयडियापाठोपाठ एअरटेलही रिचार्जचे दर वाढविणार आहे. दोन्ही कंपन्यांनी किती दर वाढविणार आहे, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही.

हेही वाचा-व्होडाफोन आयडियाचे रिचार्ज १ डिसेंबरपासून महागणार

दूरसंचार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज लागते. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे सतत गुंतवणूकीची गरज असते, असे भारती एअरटेलने म्हटले आहे. डिजीटल इंडियाला मदत करण्यासाठी दूरसंचार उद्योगाने यशस्वीपणे काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे एअरटेलने पुढील महिन्यापासून दर वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे भारती एअरटेलने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलचे शेअर ३० टक्क्यापर्यंत वधारले. दोन्ही कंपन्यांनी फोन कॉल आणि डाटाचे दर १ डिसेंबरपासून वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुंतणूकदारांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी केली.

मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन आयडियाचे शेअर २९.७५ टक्क्यांनी वधारून प्रति शेअर ५ रुपये ८० पैसे झाले आहेत. तर भारती एअरटेलचे शेअर ६.३१ टक्क्यांनी वधारून ४३५ रुपये झाले आहेत. भारती एअरटेलच्या शेअरची किंमत गेल्या ५२ आठवड्यातील सर्वाधिक आहे.

हेही वाचा-सरकारी बँकेतील ठेवींवरील विमा संरक्षण काढा; बँक कर्मचारी संघटनेची मागणी

तीव्र स्पर्धा आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणारे कोट्यवधी रुपये या कारणांनी एअरटेलसह व्होडाफोन आयडिया कंपनी अडचणीत आहे. व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी व्होडाफोन आयडियाने रिचार्जचे दर डिसेंबरपासून वाढविण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या तीन वर्षात प्रथमच व्होडाफोन आयडियाने दर वाढविणार असल्याचे जाहीर केले. तर व्होडाफोन आयडियापाठोपाठ एअरटेलही रिचार्जचे दर वाढविणार आहे. दोन्ही कंपन्यांनी किती दर वाढविणार आहे, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही.

हेही वाचा-व्होडाफोन आयडियाचे रिचार्ज १ डिसेंबरपासून महागणार

दूरसंचार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज लागते. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे सतत गुंतवणूकीची गरज असते, असे भारती एअरटेलने म्हटले आहे. डिजीटल इंडियाला मदत करण्यासाठी दूरसंचार उद्योगाने यशस्वीपणे काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे एअरटेलने पुढील महिन्यापासून दर वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे भारती एअरटेलने म्हटले आहे.

Intro:Body:



ANI |



2-3 minutes



Updated: Nov 19, 2019 05:51 IST



New Delhi [India], Nov 19 (ANI): The Company Law Committee submitted a report on steps needed to be taken to further decriminalise the provisions of the Companies Act, 2013 to Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.

The report was presented to the Union Minister by Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate Affairs and the chairman of the Committee on Monday.

The Committee was constituted by the Ministry of Corporate Affairs in September 2019 "to decriminalise the provisions of the Companies Act, 2013 based on their gravity and to take other concomitant measures to provide further Ease of Living for corporates in the country."

"The Committee took note of the progress made consequent to the Companies (Amendment) Act, 2019, which had resulted in de-criminalisation of 16 minor procedural or technical lapses under the Companies Act, 2013 into 'civil wrongs', and adopted a principle-based approach to further remove criminality, in case of defaults which can be determined objectively and which, otherwise, lack the element of fraud or do not involve larger public interest," according to a release by the PIB on Monday.

"The Committee has proposed amendments in 46 penal provisions, so as to either remove criminality, or to restrict the punishment to only fine, or to allow rectification of defaults through alternative methods, which would lead to further de-clogging of the criminal justice system in the country," the release added.

In the report, the committee has also made recommendations aimed at providing further ease of living for law-abiding corporates, which include the power to exclude a certain class of companies from the definition of 'listed company', mainly for the listing of debt securities, in consultation with SEBI, among others. (ANI)


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.