हैदराबाद - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर ३ एप्रिल २०२० पर्यंत मोरेटोरियम (तात्पुरते निर्बंध) लागू केले आहेत. बँकेकडील मालमत्तेची गुणवत्ता आणि अपुरे भांडवल हे सतत कमी होत असल्याने हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर तात्पुरते निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे बँक ग्राहकांना प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जाव लागत आहे. ग्राहकांचा खासगी बँकांवरील विश्वास कमी होत असल्याने मोठे नुकसान होणार आहे. बँकेच्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये खात्यावरून काढता येणार आहेत. बँकेकडून मिळणारे जादा व्याजदर आणि नवोदित तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर या कारणांनी अनेक तरुण ग्राहक हे बँकेकडे वळले होते.
बँकेवरील निर्बंधामुळे वित्तीय क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत असल्याची समाज माध्यमामधून सूर व्यक्त होत आहे. लाखो ग्राहकांचा विश्वास गमाविल्याने येस बँकेचे शेअर हे सुमारे ८५ टक्क्यांनी शुक्रवारी घसरले आहेत. या परिणामामुळे गुंतवणूकदारांचा इतर बँकाबाबतचे मतही बदलू शकते. स्थिर पण गुणवत्ता घसरलेली मालमत्ता, भांडवल गुणवत्तेचे प्रमाण (सीएआर), निरुत्साही कॉर्पोरेट प्रशासनातील पद्धत या कारणांनी नियामक संस्थेच्या नजरेतून बँक सूटली असण्याची शक्यता आहे. विशेषत: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून जोखीम आधारित पर्यवेक्षण करण्याची व्यवस्था असताना असे घडले आहे. जर घसरलेले भांडवल आणि चलनतरलतेवरील दबाव हे कारवाईचे कारण असेल तर यापूर्वी कारवाई करता आली असती. त्यामुळे सध्याचे संकट टळू शकले व खासगी बँकांची प्रतिष्ठा वाचू शकली असती.
हेही वाचा-'आरबीआय'ने येस बँकेवर लादले निर्बंध, खात्यातून ५० हजारपर्यंतचीच रक्कम काढता येणार
येस बँक ही खासगी क्षेत्रातील महत्त्वाची बँक
येस बँकेची २००४ मध्ये सुरुवात झाली. येस बँक ही खासगी क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी बँक आहे. बँक ही व्यावसायिक लोकांकडून चालविण्यात येते. अवघ्या पंधरा वर्षात कंपनीची मालमत्ता ही ३.६२ लाख कोटी रुपये झाली आहे. भांडवल गुणवत्तेचे प्रमाण (सीएआर) हे मार्च २०१९ पर्यंत १५.७ टक्के राहिले आहे. बँकेच्या सकल राष्ट्रीय अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण (एनपीए) हे ७.३९ टक्के राहिले आहे. तर निव्वळ एनपीएचे प्रमाण ४.३५ टक्के आहे. नक्कीच, ही चिन्हे धोक्याची नव्हती. नियामक संस्थेच्या गरजेप्रमाणे त्यामध्ये सुधारणा शक्य झाली असती. काही अंतर्गत निकष ही चिंताजनक असल्याची शक्यता आहे. येस बँकेच्या देशात १ हजार शाखा आहेत. तर देशातील २८ राज्ये आणि ९ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १८०० एटीएम आहेत. येस बँकेमध्ये मार्च २०१९ पर्यंत २.२७ लाख कोटींच्या ठेवी होत्या. तर २.६४ लाख कोटी रुपयांची आगाऊ रकमा होत्या. या ठेवींचे प्रमाण कमीत होत सप्टेंबर २०१९ मध्ये केवळ २.०९ लाख कोटींच्या ठेवी झाल्या आहेत. त्यानंतर चलन तरलतेवर दबाव निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही.
चांगली वाटणारी बँक ही अचानक संकटात सापडली आहे. त्यामधून ग्राहकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती अचानक घडत असताना आरबीआयने तात्पुरती आकृतीबंद कारवाई (पीसीए) या अधिकाराचा वापर केला नाही. या अधिकाराचा वापर केला असता तर बँकेला सुधारण्याची संधी मिळू शकली असती.
हेही वाचा-येस बँकेसाठीच्या पुनर्रचित योजेनेचे मूल्यांकन सुरू - स्टेट बँक प्रमुख
पीसीए लागू करण्यासाठी आरबीआयच्या काही अटी आहेत.
- भांडवालाचे प्रमाण हे १०.८७५ टक्क्यांहून कमी
- निव्वळ एनपीएचे प्रमाण ६ टक्क्यांहून अधिक
- सलग दोन तिमाहीत मालमत्तेमधून मिळणाऱ्या परताव्यात घसरण
- कर्जाचे प्रमाण हे ४.५ टक्क्यांहून अधिक
सध्या, युनायटेड बँक, सेंट्रल बँक, आयओबी, युको बँक, आयडीबीआय बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकांवर पीसीएची कारवाई करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-आरबीआयच्या निर्बंधानंतर येस बँकेवर 'हे' नियम लागू होणार
संकटाची चिन्हे-
- येस बँकेमध्ये भांडवल गुंतवण्यासाठी कोणताही गुंतवणूकदार पुढे येत नाही. एका माहितीच्या आधारे मार्च २०१९ पर्यंत येस बँकेवर ३ हजार २७७ कोटी रुपयांची अनुत्पादक मालमत्ता होती.
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राणा कपूर यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यकाळ वाढवून देण्याला नकार दिला होता. त्यांनी ५५.२ दशलक्ष शेअर सप्टेंबर २०१९ मध्ये विकून टाकले आहेत. त्यावेळी बँकेची चांगली स्थिती होती.
- त्यानंतर मूडीज या पतमानांकन संस्थेने येस बँकेचे मानांकन डिसेंबर २०१९ मध्ये कमी केले होते. यामधून बँकेची जोखीम दिसून येते.
- कमकूवत कॉर्पोरेट प्रशासन, व्यवस्थेवरील नियंत्रण, संचालक मंडळाचे स्वातंत्र्य अशा विविध बाबींमधून मोठ्या प्रमाणात जोखीम असल्याचे दिसून येते.
- संपूर्ण लेखापरीक्षण यंत्रणा ही नियंत्रणाबाहेर होती.
- नव्या पिढीतील बँका या कार्यक्षम म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र, सध्याचा गोंधळ पाहता खासगी क्षेत्रातील ही चमक संपणार आहे.
नव्या संचालक मंडळाने व्यवस्थापनाची नवीन टीम प्रस्तावित केली आहे. तर एसबीआयकडून येस बँकेत ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनेची एसबीआयकडून पुनरर्चना करण्यात येत आहे. सध्याचे एसबीआयने लागू केलेले तात्पुरते निर्बंद ४ एप्रिल २०२० ला संपणार आहेत. तर गुंतवणूकदारांच्या ठेवीचे संरक्षण केले जाणार आहे. सध्याचे संकट थांबवू शकले असते का, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. बँकेची स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी हे गरजेचे आहे.
सध्या, येस बँकेवर सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. सरकार किती तातडीने अंमलबजावणी करते आणि योजनेची योग्य रचना करते यावर येस बँकेची स्थिती अवलंबून असणार आहे. त्यामधून ग्राहकांच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रास संपुष्टात येणार आहे. देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांचा वित्तीय व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्ववत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, आधीच देशाची अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे.
(लेखक - डॉ. के. श्रीनिवास राव, सहायक प्राध्यापक, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्शुरन्स अँड रिस्क मॅनेजमेंट -आयआयआरएम, हैदराबाद)
