नवी दिल्ली - देशाच्या सातव्या आर्थिक जनगणनेसाठी राज्यपातळीवरील प्रशिक्षकांना उद्यापासून दिल्लीत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रशिक्षणानंतर जनगणना करणारे कर्मचारी माहिती गोळा करणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय आणि अंमलबजावणी संचालनालय नियोजन करत आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षकांना ६ जूनला नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटेट सेंटरमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी मुख्य प्रशिक्षकांना राष्ट्रीय प्रशिक्षण १४ मे रोजी देण्यात आले. या प्रशिक्षणामध्ये आर्थिक सर्वेक्षणातील विविध संकल्पना, व्याख्या, प्रक्रिया, डिजीटल माध्यमाच्या वापराबाबत माहिती देण्यात आली. याचप्रकारचे प्रशिक्षण हे राज्य आणि जिल्हापातळीवर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून प्रगणक हे माहिती गोळा करणे आणि त्याचे पर्यवेक्षण करणार आहेत.
काय आहे आर्थिक सर्वेक्षण -
आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा उपयोग सामाजिक आर्थिक प्रगतीच्या नियोजनात करण्यात येतो.
आर्थिक सर्वेक्षण २०१९ -
सर्वेक्षणासाठी सांख्यिकी मंत्रालय आणि अंमलबजावणी कार्यक्रम विभागाने ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडियाबरोबर भागीदारी केली आहे. सर्वेक्षणात माहिती गोळा करणे, पडताळणी करणे, रिपोर्ट तयार करणे आणि माहितीचे वितरण करण्यासाठी डिजीटल माध्यमाचा वापर करण्यात येणार आहे. हे आर्थिक जनगणनेचे काम चालू महिनाखेर सुरू होणार आहे. आकडेवारीत घरगुती उत्पादन, त्याचे वितरण व सेवांचा समावेशदेखील करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ६ वे आर्थिक सर्वेक्षण २०१३ मध्ये करण्यात आले आहे.
