नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बँकॉकमधील आसिआन (एएसईएएन) परिषदेला २ ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान उपस्थित राहणार आहेत. त्यापूर्वी आरसीईपी या मुक्त व्यापाराच्या कराराबाबत तडजोडी करण्याबाबत भारत चर्चा करत आहे. जर हा करार योग्य आणि पारदर्शक असेल तरच भारत आरसीईपीवर सही करेल, अशी भारताने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या सचिव (पूर्व) विजय ठाकूर सिंह म्हणाल्या, आरसीईपी करारामधील तडजोडीसाठी भारत वाट पाहणार आहे. काही महत्त्वाचे मुद्दे अजून रखडलेले आहेत. आम्ही केवळ योग्य आणि पारदर्शी स्वरुपाच्या व्यापारी वातावरणात सहभागी होणार आहोत, असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १० देशांच्या नेत्यांबरोबर आसियान परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
हेही वाचा-प्रादेशिक व्यापक आर्थिक कराराबाबत व्यर्थ भीती - पियूष गोयल
भारतीय अधिकारी हे तडजोडीमध्ये असणारी फरक कमी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. यामध्ये स्वस्तामधील असणाऱ्या चीनी आयात वस्तूंपासून असलेल्या पुरेशा संरक्षणाचा समावेश आहे. चीनच्या आयात वस्तुंचा भारतीय बाजारपेठेवर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, आरसीईपी करार अस्तित्वात आल्यानंतर देशातील व्यवसायावर परिणाम होईल अशी भीती दुग्धोत्पादन, कृषी, वस्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रामधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय आहे आरसीईपी करार-
प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हा १६ देशांमधील मुक्त, स्वतंत्र व्यापाराचा करार आहे. यामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड हे देश आहेत.
आसिआन देशांमध्ये ई-कॉमर्ससारख्या विविध मुद्द्यावर मतभेद आहेत. याबाबत भारतीय अधिकारी परिषदेच्या बैठकीपूर्वी चर्चा करत आहेत. दरम्यान, भारतीय वाणिज्य अधिकाऱ्यांची १ नोव्हेंबरला आसिआन परिषदेच्या तोंडावर बँकॉकमध्ये बैठक पार पडणार आहे.
