नवी दिल्ली - भारताने इराणकडून तेल आयात करू नये, या भूमिकेबाबत अमेरिकेने आणखीनच आग्रही भूमिका घेतली आहे. भारताला सवलतीच्या दरात तेलइंधन मिळण्याची अमेरिका खात्री देऊ शकत नाही, असे अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस यांनी स्पष्ट केले. ते व्यापारी कार्यक्रमासाठी राजधानीत आल्यानंतर माध्यमांशी बोलत होते.
विल्बर रॉस म्हणाले, तेलइंधन ही खासगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे सरकार तेलइंधन सवलतीत देण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. या महिन्यापासून भारताने इराणकडून तेल आयात करणे थांबविले आहे. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. जर तुम्ही अलिकडच्या काळातील दहशतवादी हल्ले पाहिले तर तुम्हाला कळेल, इराण ही एक समस्या आहे. दहशतवादाविरोधात जे काही करता येईल, ते आपण करायला पाहिजे, असे रॉस माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर रॉस यांची बैठक झाली.
अमेरिकेचे भारतामधील राजदूत केनेथ जस्टर म्हणाले, तेलइंधनाचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी अमेरिका इतर देशांबरोबर चर्चा करत आहे. यामध्ये सौदी अरेबियाचाही समावेश आहे. भारतही तेलइंधनासाठी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व मेक्सिकोसारखे तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांचा पर्याय म्हणून शोध घेत आहे. भारत हा इराणकडून तेल आयात करणार चीननंत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.
इराणकडून तेलखरेदी भारतासाठी आहे फायदेशीर -
इराणचे तेलइंधन ही भारतीय तेल कंपन्यांसाठी आजवर अत्यंत फायद्याची बाब राहिली आहे. कारण इराणची पर्शियन गल्फ नेशन ही कंपनी भारतीय तेल कंपन्यांना ६० दिवसांच्या उधारीवर तेल इंधन विक्री करते. तसेच इराणकडून भारताला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या तेलइंधनाच्या व्यवस्थेवर विमादेखील दिला जातो.
काय आहे इराणच्या आर्थिक निर्बंधाची पार्श्वभूमी आणि भारतावरील परिणाम -
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५ मध्ये इराणबरोबरील आण्विक करार रद्द केला. त्यानंतर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहे. मात्र, भारतासह इतर आठ देशांना इराणकडून तेल खरेदी करण्यासाठी सवलत दिली होती. ही सवलत २ मे रोजी संपली आहे. भारत तेलइंधनाचा वापर करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाला लागणाऱ्या एकूण गरजेपैकी ८० टक्के तेलइंधन हे आयात केले जाते.
