नवी दिल्ली - 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड'च्या अंतर्गत देशभरात आता एकच रेशनकार्ड असणार आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे रेशन कार्ड घ्यावे लागणार नाही. रेशन कार्ड धारकांना एकाच कार्डवर देशभरात कुठेही असताना लाभ घेता येणार आहेत. स्थलांतरित होणारे मजूर आणि रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजनाचे अंतर्गत देशातील 32 राज्यांच्या लोकांना फायदा होणार आहे. ही योजना देशातील 9 राज्यात यापूर्वीच लागू केली आहे. आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगाणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात ही योजना लागू आहे. आता संपूर्ण देशात ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. योजनेत अडचण आल्यास सरकारकडून टोल फ्री नंबर 14445 जारी करण्यात आला आहे.
एक देश, एक रेशनकार्ड योजना लागू झाल्यानंतर रेशनकार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांर्तगत देशातील पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम) धारकांना राज्यातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करता येणार आहे. बनावट रेशन कार्ड ओळखण्यासाठी रेशन दुकांनामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ईपीओएस) बसविण्यात आले आहेत. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर वन नेशन, वन इलेक्शन राबवणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते. परंतु, सत्ताधारी भाजपच्या या मोहिमेला काँग्रेससह विरोधकांनी विरोध दर्शवला होता.
रेशन कार्ड 10 अंकाचे असणार -
एक देश, एक रेशन कार्ड योजनेसाठी 10 अंकांचे कार्ड देण्यात येत आहे. यातील पहिल्या दोन अंकांत राज्याचा कोड असणार असून त्याच्या पुढचे अंक रेशन कार्डाच्या संख्येनुसार असतील आणि त्या पुढील अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या ओळखीच्या स्वरूपात ठरवले जातील. हे रेशन कार्ड दोन भाषांमध्ये बनवता येऊ शकेल. यापैकी एक स्थानिक व दुसरे हिंदी वा इंग्रजी भाषेत असणार आहे.
एक देश एक रेशन कार्ड योजना 2021 चे उद्दीष्ट -
- देशातील बनावट रेशनकार्ड रोखण्यासाठी आणि देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर जर एखाद्या व्यक्तीने एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जायचे असेल. तर त्याला रेशन मिळण्यास काहीच अडचण येणार नाही.
- योजनेमुळे प्रवासी कामगारांना अधिक फायदा होईल. या लोकांना संपूर्ण अन्न सुरक्षा मिळेल.
- संपूर्ण देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यात योजना सुरू करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे. जेणेकरून अधिकाधिक लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
