नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्रालयाने टाळेबंदी 4.0मध्ये नियम शिथिल करत उद्योगांना परवानगी दिली आहे. असे असले तरी 17 मे अखेर देशातील बेराजगारीचे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे सीएमआयईच्या अहवालात म्हटले. एवढाच बेरोजगारीचा दर एप्रिलमध्ये होता.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) देशातील बेरोजगारीचे आकडेवारी दिली आहे. टाळेबंदी काढताना अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी मोठा काळ लागेल, असे सीएमआयईने म्हटले आहे.
हेही वाचा-एपीएमसी आत्मनिर्भर भारताला उद्ध्वस्त करतेय?
शहरात आणि ग्रामीण भागांत बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण
कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. शहरी भागात ग्रामीण भागाच्या तुलनेत अधिक बेरोजगारी आहे. शहरी भागात बेरोजगारीचे प्रमाण 27 टक्के तर ग्रामीण भागात 23 टक्के आहे.
हेही वाचा-भारतीय आयटी क्षेत्राला कोरोना विषाणूचा विळखा
मनरेगातील अतिरिक्त तरतुदीचा फायदा होईल-
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनासाठी (मनरेगा) केंद्र सरकारने अतिरिक्त 40 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने चांगला परिणाम दिसून येईल, असे सीएमआयईने म्हटले आहे. या योजनेमधून वर्ष 2020-21मध्ये 3 अब्ज दिवसांचा प्रति व्यक्ती रोजगार उपलब्ध होऊ शकणार आहे. वर्ष 2019-20मध्ये ग्रामीण भारतात 27.6 कोटी रोजगाराचे प्रमाण होते. मनरेगातील अतिरिक्त तरतुदीमुळे 19.7 कोटी रोजागाराचे प्रमाण वाढेल, असे सीएमआयईने म्हटले आहे.
