नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंत्रीस्तरीय टास्क फोर्सची नियुक्ती केली आहे. या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव अटनू चक्रवर्ती आहेत. येत्या पाच वर्षात १०० लाख कोटींचे (१.४ लाख कोटी डॉलर) पायाभूत प्रकल्पांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी टास्क फोर्सकडे देण्यात आली आहे.
देशाची पायाभूत सुविधांमधून ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था तयार करण्याच्या योजनेला नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये ग्रीनफिल्ड प्रकल्प म्हणजे वापरात नसलेल्या जमिनीचा वापर करून करण्यात आलेल्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. तसेच ब्राऊनफिल्ड म्हणजे शहरात विकिसत केलेले मात्र वापरात नसलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. ग्रीनफिल्ड आणि ब्राऊनफिल्ड हे प्रकल्प प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचे असणार आहेत.
हेही वाचा-कॉर्पोरेटच्या घोटाळ्यांनी कायद्यासमोर मोठे आव्हान - अनुराग सिंह ठाकूर
चालू वर्षात काही प्रकल्पांची सुरुवात होणार -
टास्क फोर्सकडून चालू आर्थिक वर्षासाठीचा अहवाल ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत सादर करण्यात येणार आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ साठी प्रकल्प सूचविणारा अहवाल डिसेंबर २०१९ पर्यंत देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. जे प्रकल्प चालू तांत्रिक व वित्तीयदृष्ट्या शक्य आहेत, त्यांची चालू वर्षात सुरुवात करण्यात येणार आहे.
टास्क फोर्समध्ये निती आयोग, वित्तीय मंत्रालय आणि विविध मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सचिवांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. हे अधिकारी वर्ग वार्षिक पायाभूत गुंतवणूक किती करता येईल, याचे अंदाजपत्रक तयार करणार आहेत. त्यामधून मंत्रालयांना निधींचे स्त्रोत तयार शोधण्यासाठी मदत होणार आहे.
हेही वाचा-जेटचे संस्थापक नरेश गोयल अडचणीत; फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ईडीकडून चौकशी
प्रत्येक मंत्रालय व विभाग हे प्रकल्पाची देखरेख करण्यासाठी जबाबदार असणार आहे. तसेच प्रकल्प वेळेवर व खर्चाच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालय व विभागाला पार पाडावी लागणार आहे. प्रकल्पाचे सक्षम विपणन (मार्केटिंग) आणि इंडिया इन्व्हेस्टमेंट ग्रीडमधून (आयआयजी) खासगी गुंतवणूक करण्यासाठी टास्ट फोर्सकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडच्या (एनआयआयएफ) मदतीनेही गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे वित्तीय मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-नोटांची सत्यता पडताळण्याकरिता दृष्टीहीनांसाठी आरबीआय आणणार अॅप, इंटरनेटचीही नाही भासणार गरज
देशाची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलरची करण्यासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे. त्यासाठी सरकारला १०० लाख कोटी डॉलर २०२४-२५ पर्यंत पायाभूत क्षेत्रावर खर्च करावे लागणार आहेत. गेल्या दशकात (आर्थिक वर्ष २००८-१७) भारताने पायाभूत क्षेत्रात १.१ लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. सध्या, पायाभूत क्षेत्रात वार्षिक गुंतवणूक करण्याचे आव्हान आहे. पायाभूत क्षेत्राच्या अभावी अर्थव्यवस्थेच्या विकासात अडथळा येवू नये, यासाठी प्रयत्नांची गरज अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त आहे.
