मुंबई - महसुलासाठी केंद्र सरकारवर वाढलेले अवलंबित्व आणि दुसरीकडे वाढती वित्तीय तूट या प्रश्नांना राज्याची अर्थव्यवस्था सामोरे जात आहे. मात्र, कोणत्याच सरकारने पुरवणी मागण्याबाबतचा नियम पाळलेला नाही. पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण गोडबोले समितीने सुचविलेल्या शिफारसीनुसार विभागनिहाय ५ ते १० टक्के दरम्यान ठेवावी, अशी शिफारस केली होती.
वर्ष २०१९-२० या वर्षासाठी जून, २०१९ मध्ये युती सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या २४ हजार ७७ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या होत्या. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात (डिसेंबर २०१९) महाविकास आघाडी सरकारने १६ हजार १२० कोटी ६८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यानंतर सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २४ हजार ७२३ कोटी ३९ लाखांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. मूळ मागणी ४ लाख ४ हजार ७९४ कोटी १९ लाख रुपयांची होती. त्यात जून, डिसेंबर २०१९ व फेब्रुवारी २०२० मध्ये एकूण ६५ हजार ६२१ कोटी ५६ लाखांच्या पुरवणी मागणीची भर पडली आहे. मूळ मागणीत पुरवणी मागणीचे प्रमाण १६.२१ टक्के झाल्याचे समर्थन संस्थेने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकाला लवकरच मान्यता'
पुरवणी मागणी कधी करता येते?
- अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना ज्याचा अंदाज करता येत नाही अशा कारणांच्या खर्चासाठी पुरवणी मागणी करता येतात. नव्याने अथवा अतिरिक्त तरतूद करायची असल्यास पुरवणी मागणी करता येते.
- अकल्पित व तातडीचा खर्च भागविण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून घेतलेल्या अग्रीम रकमेची भरपाई करायची असल्यास पुरवणी मागणी करता येते.
पुरवणी मागणीसाठी काय आहेत नियम?
- सरकारने मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ५ ते १०% पेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या करू नयेत, असा नियम आहे.
- यावरून राज्य सरकार वित्तीय शिस्त पाळत नसल्याचे दिसून येते. पुरवणी मागणी करताना राज्य सरकारच्या विभागांनी स्वयंशिस्त लावून घेणे गरजेचे आहे. या विभागांची पुरवणी मागणी मूळ अर्थसंकल्पाच्या २५% पेक्षा जास्त असता कामा नये.
- वर्ष २०१९-२० (जून, डिसेंबर २०१९ व फेब्रुवारी २०२०) मध्ये सर्वाधिक प्रमाणात पुरवण्या मागण्या या महसूल व वन, उद्योग, उर्जा व कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांच्या आहेत.
हेही वाचा-खुशखबर..! राज्यात लवकरच १०० युनिटपर्यंत वीज मिळणार मोफत?
२ दिवसात २ हजार ९२० कोटी ५६ लाखांच्या मागण्या विनाचर्चा मंजूर?
सध्या, चालू अससेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २१ हजार ८०२ कोटी ८३ लाखांच्या पुरवणी मागण्यांवर २ दिवस चर्चा होणार आहे. यामध्ये २ हजार ९२० कोटी ५६ लाखांच्या मागण्या विनाचर्चा मंजूर होणार आहेत. विधानमंडळात पूरक मागण्यांवर फक्त २ दिवस चर्चेला असतात.
अंदाज समितीचे काय आहे मत?
चर्चेशिवाय संमत होणाऱ्या पुरवण्या मागण्या हा सरकारच्या अर्थसंकल्पातील गंभीर बाब आहे. असे अंदाज समितीचे मत आहे. याच कारणाने सरकारचा पुरवण्या मागण्यांबाबतचा गैरव्यवहार वाढत चालला आहे. म्हणून पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होण्याकरिता काहीतरी तरतूद करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे अंदाज समितीने मत व्यक्त केले होते.
