नवी दिल्ली – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमधून सुरू झाली आहे. बैठकीत महसूल कमी होत असताना राज्य सरकारला बाजारातून कर्ज घेण्याच्या कायदेशीर मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी थकीत जीएसटी मोबदलावरून केंद्र सरकारवर नुकतेच निशाणा साधला आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेची ही बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटीच्या आजच्या 41 व्या बैठकीचा उद्देश केवळ हा राज्यांना मोबदला देण्याचा असणार आहे. राज्यांच्या जीएसटी महसुलात प्रमाण कमी झाले असताना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारवर कोणतीही कायद्याने बंधनकारक जबाबदारी नाही, असे केंद्र सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी म्हटले होते. महसुलाचे प्रमाण कमी झालेले असताना राज्य सरकार हे बाजारातून कर्ज घेवू शकतात, असे मत महाधिवक्त्यांनी दिले होते. त्याबाबत जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय घेणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटी परिषदेकडून जीएसटी करात एकसमानता आणण्याचा निर्णय होवू शकतो. राज्यांना अधिक कर्ज घेवून भविष्यात मोबदला देण्याचा पर्याय जीएसटी परिषद सूचवू शकते. दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्ष असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय निर्णय घेतात, याकडे राज्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
जीएसटी परिषदेकडून कोरोना महामारीत कर अथवा उपकर वाढविण्याची शक्यता कमी आहे. जीएसटी कायद्यानुसार, 1 जुलै 2017 पासून पाच वर्षापर्यंत राज्यांना केंद्र सरकारने जीएसटी मोबदला देणे बंधनकारक आहे.
भाजपची सत्ता नसलेले राज्ये जीएसटीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक
केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी मोबदला नाकारणे म्हणे नरेंद्र मोदी सरकारकडून होणाऱ्या फसवणुकीचा भाग आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बुधवारी केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब यासारख्या बिगर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रामधील भाजप सरकारवर थकित जीएसटीवरून बुधवारी घणाघाती टीका केली आहे.
